निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला “शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ आणि शिंदे गटाला “बाळासाहेबांची शिवसेना’ अशी नावे दिली आहेत तर “मशाल’ आणि “ढाल-तलवार’ अशी निवडणूक चिन्हे अनुक्रमे मिळाली आहेत. हा निकाल कायमसाठी नाही हे आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतरदेखील दोन्ही गटांनी नावावरून आणि चिन्हांवरून परस्परांवर जे शरसंधान चालविले आहे ते पाहता या गटांच्या राजकारणाचा उबग आल्यावाचून राहणार नाही.
गेले शंभर दिवस राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत असले तरी शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या शिंदे गटाची शक्ती ही मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेच्या उद्धव गटाची कोंडी करण्यात आणि त्या गटाला कात्रीत पकडण्यात खर्च होत आहे हे नाकारता येणार नाही.
वास्तविक बंडखोरांची आमदारकी राहणार की ते अपात्र ठरणार येथपासून खरी शिवसेना कोणती येथपर्यंत अनेक प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ट आहेत. मात्र काही निर्णय हे दिरंगाई न करता घ्यावे लागतात. त्यातलीच एक निर्णय हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच घेतला आणि तो म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटांना नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्याचा.
हा निर्णय अंतिम निर्णय नाही; याचे कारण आपणच खरी शिवसेना हे सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही गटांनी जी शपथपत्रे आणि अन्य पुरावे निवडणूक आयोगाला दिले आहेत त्यांची शहानिशा करण्यास वेळ लागेल. शिवाय न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल तोवर आला तर या सगळ्याच घडामोडींना निराळे वळण लागेल.
तेंव्हा निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय हंगामी आहे. मात्र त्यावरूनही या दोन गटांत ज्या पद्धतीने जुंपली आहे त्यावरून या गटांना एकमेकांची कोंडी करून राजकारणाला नळावरच्या भांडणाचे स्वरूप आणणे यावाचून अन्य प्रयोजन राहिले आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. राजकारणात डावपेच अभिप्रेत असतातच; पण त्या डावपेचांनाही बुद्धिबळाच्या चालींची खुमारी हवी. राजकारण गुणवत्तेच्या निकषावर खालच्या स्तरावर जात असतानाच ते बालिशही होत आहे आणि तेही महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ मानल्या जाणाऱ्या राज्यात हे विषाद उत्पन्न करणारे चित्र आहे.
2019 सालच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील गटाशी संधान बांधून पहाटे सरकार स्थापन केले होते; ते शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर हटून बसल्याने. भाजप-शिवसेना युतीला मतदारांनी बहुमत दिले होते आणि शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर जाणे म्हणजे जनमताशी प्रतारणा आहे असे उच्चरवाने सांगणाऱ्या भाजपला त्या घडामोडीचे सोयीस्कर विस्मरण होणे स्वाभाविक. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील गटाच्या बळावर भाजपने सरकार स्थापन करावे असेही जनमत नव्हते. तरीही शिवसेनेला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी भाजपने थेट राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर अडीच वर्षांनी तोच प्रयोग भाजपने शिवसेनेच्या बाबतीत केला.
अजित पवारांसह केलेला प्रयोग जरी अयशस्वी ठरला असला तरी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर केलेला प्रयोग अद्यापि फसलेला नाही. मात्र म्हणून भाजप-शिंदे गटाने निश्चिन्त राहावे असे नाही. याचे कारण परस्परांची कोंडी करण्याच्या कुरघोडी राजकारणात शिंदे गटाचीच नेहेमी सरशी झालेली आहे असे नाही. भाजपने या बाबतीत काहीशी मौनाची भूमिका घेतली असली तरी या मौनाची भाषांतरे मतदारांना कळत असतात हे अमान्य करून चालणार नाही.
मुळात हिंदुत्वापासून उद्धव ठाकरे यांनी फारकत घेतली आणि त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी त्यांनी तडजोड केली असा आरोप करीत शिवसेनेतील चाळीस आमदारांनी बंडखोरी केली. तथापि ही बंडखोरी निराळ्या प्रकारची होती आणि ती म्हणजे शिवसेनेतून बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन करण्याऐवजी किंवा अन्य कोणत्या पक्षात सामील होण्याऐवजी शिंदे गटाने थेट शिवसेनेवरच आपला हक्क सांगितला आणि त्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच विखारी वळण लागले आहे. स्वाभाविकच हे प्रकरण न्यायालयात पोचले. खरी शिवसेना कोणती आणि पक्षाचे धनुष्य बाणाचे निवडणूक चिन्ह कोणाचे हे ठरविण्यास निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिल्यानंतर या घडामोडींना अधिकच वेग आला आणि त्याला निमित्त ठरले ती अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक.
उद्धव आणि शिंदे गटांनी जरी आपलीच शिवसेना खरी असा दावा करीत अनेक कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली असली तरी त्यावर निर्णय देण्याची प्रक्रिया ही दोन-चार दिवसांत पूर्ण होणारी नाही कारण कोणताही निर्णय दिला तरी प्रतिकूल निर्णय ज्या बाजूने लागेल ती बाजू न्यायालयात धाव घेणार हे ओघानेच आले. तेव्हा त्यावेळी आपला निर्णय पक्षपाती ठरून नामुष्की येऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाला ताकही फुंकून प्यावे लागेल. मात्र त्याच काळात अंधेरी पूर्वची पोटनिवडणूक असल्याने निवडणूक आयोगाला अंतरिम निर्णय घेणे भाग पडले. त्यासाठी त्यांनी काहीसा माध्यमार्ग निवडला असेच म्हटले पाहिजे आणि तो म्हणजे शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य बाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा.
उद्धव गटाला ही निवडणूक लढवायची असल्याने आणि 14 ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असल्याने तत्पूर्वी अंतरिम निर्णय देणे गरजेचे होते आणि निवडणूक आयोगाने तेच केले. हा उद्धव गटाला धक्का होता अशी त्या निर्णयाची मीमांसा केली तरी वास्तविक तो शिंदे गटालादेखील तेवढाच मोठा धक्का आहे यात शंका नाही. याचे कारण शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य बाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे अशी शिंद गटाची मागणी होती. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने पाणी फेरले. शिंदे गट अंधेरी पोटनिवडणुकीत उमेदवार उतरवेल की भाजप हे निश्चित नसतानादेखील खरे तर आयोगाच्या निर्णयाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचा पोटनिवडणुकीत भाग घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यानंतर उद्धव आणि शिंदे गटाने सुचविलेल्या नावांपैकी आणि चिन्हांपैकी एकेक दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाने दिलं. उद्धव गटाला “शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ आणि शिंदे गटाला “बाळासाहेबांची शिवसेना’ अशी नावे मिळाली आहेत तर मशाल आणि ढाल-तलवार अशी निवडणूक चिन्हे अनुक्रमे मिळाली आहेत. हा निकाल कायमसाठी नाही हे आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतरदेखील दोन्ही गटांनी नावावरून आणि चिन्हांवरून परस्परांवर जे शरसंधान चालविले आहे ते पाहता या गटांच्या राजकारणाचा उबग आल्यावाचून राहणार नाही.
मात्र हे राजकारण येथेच संपणार नाही हेही त्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. वास्तविक या अडवणुकीची सुरुवात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यापासूनच झाली होती. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला शिवाजी पार्कचे मैदान मुंबई महानगरपालिकने नाकारले आणि उद्धव गटाने न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च नायायालयाने महानगरपालिकेला कानपिचक्या देत ते मैदान उद्धव ठाकरे गटाला मेळाव्यासाठी देण्यास हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर शिवसेनेच्या कोणत्या गटाचा दसरा मेळावा अधिक मोठा याची अहमहमिका लागली.
मग दोन्ही गटांच्या नावांचे आणि निवडणूक चिन्हांचे प्रकरण निवडणूक आयोगात सुरू झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांचे आपणच खरे वारसदार आहोत हे सिद्ध करण्याचा दोन्ही गटांचा एवढा अट्टाहास आहे की बाळासाहेबांच्याच पक्षाची आपण दोन शकले केली आहेत याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. तेव्हा नेमक्या कोणत्या वारशाचा दावा हे दोन्ही गट करीत आहेत हा प्रश्नच आहे. (पान 1 वरून) अखेरीस आयोगाने दोन्ही गटांना जी नावे मान्य केली त्यांत बाळासाहेबांचा उल्लेख आहे. उद्धव गटाला मशाल हे निवडणूक चिन्ह मिळाले आहे आणि शिंदे गटाला ढाल-तलवार; त्यावरून देखील परस्परांवर शाब्दिक हल्ले केले जात आहेत.
हे खरे की धनुष्य बाण हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गेली अनेक वर्षे जनमानसात रुजले होते. तेंव्हा त्याऐवजी मशाल हे चिन्ह मतदारांच्या गळी उतरवणे हे सोपे नाही. अंधेरी पूर्व येथे शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणुकीची आवश्यकता निर्माण झाली. वास्तविक ही केवळ एक पोटनिवडणूक आहे आणि ती इतकी प्रतिष्ठेची करण्याचे कारण नव्हते. परंतु पदोपदी परस्परांची अडवणूक करण्याच्या अट्टाहासामुळे ही पोटनिवडणूक देखील उद्धव आणि शिंदे गटांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. लटके यांची पत्नी ऋतुजा यांना उमेदवारी देण्याचे उद्धव गटाने निश्चित केले होते. त्या महानगरपालिकेत नोकरीला असल्याने तेथील राजीनामा दिल्याखेरीज त्यांना निवडणूक लढविणे शक्य नव्हते. मात्र महानगरपालिका त्यांचा राजीनामा स्वीकारत नसल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली होती. याचे कारण ही पोटनिवडणूक दुहेरी सहानुभूतीवर जिंकण्याची उद्धव गटाची योजना आहे.
वास्तविक मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ऋतुजा यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास इतकी चालढकल करण्याचे कारण नव्हते; पण महानगरपालिकेवर प्रशासक असल्याने व परिणामतः खरी सूत्रे राज्य सरकाराच्याच हाती असल्याने ही निर्णय-दिरंगाई अनपेक्षित नव्हती. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने ऋतुजा यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास महानगरपालिकेला आदेश दिल्याने त्यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला न्यायालयाने फटकारण्याची ही दुसरी वेळ. तेंव्हा आता तरी शिंदे गटाने आणि भाजपने काय तो बोध घेणे आवश्यक. परंतु प्रश्न राजकीय लढाया जनतेत जाऊन लढण्याऐवजी सतत न्यायालयात लढणे हे कितपत उचित आहे हा देखील आहे. त्यातही न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाचे निर्णय-निकाल आले की त्यावर सोयीप्रमाणे टिप्पणी करणे हे घातक. आलेला निकाल पसंत नसेल तर वरच्या स्तरावर अपील करणे हा पर्याय नेहेमीच उपलब्ध असतो. आताही निवडणूक आयोग पक्षपाती असल्याचे खरमरीत पत्र उद्धव ठाकरे यांनी लिहिले आहे त्याची आवश्यकता नव्हती. उलट कोणताही निर्णय आला तरी जनतेच्या कोर्टात जाऊन आपला दबदबा सिद्ध करण्याची धमक राजकीय पक्षांमध्ये असायला हवी. परंतु राजकीय पक्षांचा वाढत कल हा न्यायालयीन लढाया लढण्याकडे आहे हे चांगले लक्षण नाही. अशा पायंड्यांनी केवळ वेळेचा अपव्यय होतो असं नाही तर मतदारांच्या अपेक्षांशीही प्रतारणा होते; कारण या सगळ्या प्रक्रियेत मतदार-सामान्य जनता यांच्या मताला कवडीची किंमत राहत नाही.
अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीचा निकाल जो काही लागेल तो लागेल; त्या निकालाचा संबंध थेट मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांचा कौल काय असेल या भाकिताशी लावणे गैर. मात्र निवडणूक चिन्हांना देखील प्रतिष्ठेची लढाई केल्यानंतर पोटनिवडणुकीत ‘आता उठवू सारे रान’ या खुमखुमीनेच दोन्ही पक्ष उतरणार यात शंका नाही.
उद्धव गटाला महाविकास आघाडीने या पोटनिवडणुकीत पाठिंबा दिला आहेच; पण एके काळी शिवसेना ज्यांची कट्टर विरोधक होती त्या कम्युनिस्ट पक्षानेही पाठिंबा दिला आहे हे आश्चर्यकारक आहे. मात्र हाच मुद्दा बनवून भाजप आणि शिंदे गट उद्धव गटावर हिंदुत्वाशी प्रतारणेचा आरोप करणार यात शंका नाही. पोटनिवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराचा विजय होतो हे येत्या 6 नोव्हेंबर रोजी समजेल. मात्र तोवर ही खणाखणी अशीच चालू राहील यात शंका नाही. हा तिढा शिवसेनेतील आहे असे म्हणून भाजपने कितीही विश्वामित्री पवित्रा घेतला तरी या सगळ्या घडामोडींमध्ये भाजपला असणारे स्वारस्य लपलेले नाही. तेंव्हा अंधेरी पोटनिवडणुकीत उद्धव गटाच्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गट सारी ताकद ओततील हेही खरे. मात्र त्यातून जनतेच्या हाती काय लागणार हा गंभीर प्रश्न आहे.
एका पोटनिवडणुकीने राजकीय वातावरण एवढे कलुषित होत असेल तर आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये काय होईल याचा अंदाजच बांधलेला बरा. न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय कधी येणार हे निश्चित नाही. तेंव्हा खरी शिवसेना कोणती आणि धनुष्य बाणाच्या निवडणूक चिन्हाचे भवितव्य काय यावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता कमीच. तोवर उद्धव गट हातात मशाल घेऊन आणि शिंदे गट हातात ढाल-तलवार घेऊन परस्परांना शह देण्यात मश्गुल राहणार असेच चित्र असले तरी ते उत्साहवर्धक नाही. खरे तर लोकशाहीत राजकीय पक्षांनी मतदारांचा-जनतेचा कौल घेणे हा सगळ्यात प्रशस्त मार्ग.
तेथे जे जिंकतील त्यांना खरी मान्यता. मात्र त्याऐवजी परस्परांची अडवणूक करण्याचा जो प्रघात सुरु आहे तो चिंताजनक आहे. ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा न स्वीकारण्यात खरे तर कोणताही शहाणपणा नव्हता; अखेरीस न्यायालयाला त्यावर आदेश द्यावे लागले. असेच प्रत्येक बाबती होत राहिले तर ना उद्धव गट त्यातून बाहेर पडून जनतेत आपली भूमिका घेऊन जाऊ शकेल ना शिंदे गट सरकार म्हणून कारभार करू शकेल. ज्यांनी सत्ता गमावली आणि ज्यांनी सत्ता मिळविली अशांनी आपले उत्तरदायित्व जनतेला आहे याचे विस्मरण होऊ देता कामा नये. आपले प्राधान्य जनतेच्या समस्या मांडणे आणि सोडविणे यास असावयास हवे याचे भान ठेवावयास हवे. परस्परांच्या अडवणुकीचा खेळ करीत बसण्याचे पर्यवसान राज्याचा खेळखंडोबा होण्यात होत असेल तर तो उद्धव आणि शिंदे गटांचा निव्वळ बेजबाबदारपणा ठरेल. त्याला लोकशाहीच्या रक्षणाचा तात्विक मुलामा देणे आत्मवंचना करणारे आणि जनतेला शिसारी आणणारे ठरेल!
राहूल गोखले