पुणे येथील बैठकीत वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती
रेडा – वन विभागातून जाणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद अंतर्गत होणाऱ्या रस्त्यांची कामे वन विभागाच्या परवानगीअभावी गेले अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत. दरम्यान, अशा सर्व रस्त्यांना वन विभागामार्फत तातडीने परवानगी देण्यात येणार असल्याची माहिती वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
अनेक वर्षांपासून शेकडो रस्त्यांची कामे वन विभागाच्या परवानगीअभावी रखडली होती. त्यामुळे राज्यातील बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा निधी रखडला होता. परिणामी राज्यातील अनेक खेडोपाड्यांना जाणारे रस्ते रखडल्याने प्रवाशांची गैरसोय बनली होती.
दरम्यान, नुकताच पदभार स्वीकारलेले वन राज्यमंत्री भरणे यांच्याकडे बांधकाम विभागाचीही जबाबदारी असल्याने त्यांनी विभागांतर्गत माहिती घेतली. अनेक रस्ते रखडल्याचे त्यांच्यासमोर आले. दरम्यान, भरणे यांनी वनविभागाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीमध्ये मंत्री भरणे यांनी रखडलेल्या रस्त्यांचा आढावा घेतला आहे. राज्यभरातील अशा रखडलेल्या रस्त्यांना वन विभागामार्फत परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
संबंधितांना परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यावेळी उपवनसंरक्षक श्री लक्ष्मी, सहवनसंरक्षक संजय मारणे, वैभव भालेराव, वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे, उपअभियंता बी. एम. जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य वैशालीताई पाटील, माजी सदस्य प्रतापराव पाटील, राजेंद्र हजारे, योगेश डोंबाळे उपस्थित होते.
जिल्हास्तरावर परवानगी देणार
सध्या वन विभागातून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांना परवानगी देत असताना केंद्रीय कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, या परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यास तो प्रस्ताव केंद्रीय कार्यालय भोपाळ येथे जातो. त्यामुळे या परवानगीस विलंब होत आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना वनविभागाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे वन विभागातून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांची परवानगी देण्यासाठी जिल्हास्तरावर हक्क देण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.