सातारा -तब्बल सहा महिन्यांनी झालेल्या सातारा पालिकेच्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत घरपट्टी माफी, गाळ्यांची निश्चिती, शहरात फोफावलेली अतिक्रमणे, करोना काळातील आरोग्य खरेदी या विषयांवरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली. या सभेत मंगळवार पेठेतील संरक्षक भिंतीचा विषय रद्द झाला तर सेनॉर चौकाच्या नामकरणासह आरोग्य विषयाचे तीन असे चार विषय तहकूब करण्यात आले.
नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत 54 विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तब्बल चार तास चाललेल्या सभेत सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांवर तोफ डागली. शहरात मोती चौक व शिक्षक बॅंक कॉर्नर ते तहसीलदार कार्यालय येथे बोकाळलेली अतिक्रमणे कोणाची, त्याला कोणाचा आशिर्वाद आहे.
मंडई लिपिकाचे नाव सांगून सर्रास पावत्या फाडल्या जातात, असा जोरदार हल्ला नगरसेवक वसंत लेवे, धनंजय जांभळे व अशोक मोने यांनी केला. मोती चौकात अतिक्रमण करणारी वडापाव हातगाडी जप्त करण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. घरपट्टी माफीच्या चुकीच्या प्रस्तावाचा आरोप झाल्याने माजी पक्ष प्रतोद ऍड. दत्ता बनकर व अविनाश कदम यांच्यात जुंपली. मालमत्ता वसुली अधिनियम 127 प्रमाणे प्रस्ताव योग्य असल्याचे बनकर यांनी सांगताच सभागृहाची दिशाभूल करू नका, असे कदम यांनी सुनावले.
हॉकर्स, रिक्षावाले यांना द्यावयाच्या अनुदानावरूनसुद्धा बनकर व कदम यांच्यात वादावादी झाली. नोंदणीकृत हॉकर्ससाठी 11 लाख 50 हजार रुपये राखीव ठेवल्याचा दावा बनकर यांनी केला. सेनॉर चौकाच्या नामकरणावरून बराच गोंधळ झाल्याने सदस्यांच्या मागणीवरून हा विषय तहकूब करण्यात आला. करोना काळातील अतितातडीच्या खरेदीवर स्पष्टीकरण देताना आरोग्य निरिक्षक गंजीवाले यांची दमछाक झाली.
गाळ्यांच्या भाडेवाढीवर वसंत लेवे यांनी गेल्या पंधरा वर्षात स्थायी निर्देश 24 प्रमाणे किती गाळ्यांची तिप्पट भाडे वसुली केली असा जाब विचारल्यावर स्थावर जिंदगी विभागप्रमुखांना त्याचे उत्तर देता आले नाही. चिपळूणकर कॉलनीत संरक्षक भिंत बांधण्याचा विषय पुरेशा कागदपत्रांअभावी रद्द करण्यात आला. आरोग्य विभागाचा शववाहिनीचा विषय वगळता औषध फवारणी व इतर साहित्य खरेदी असे एकूण चार विषय तहकूब झाले.
गोडोली उद्यानाच्या सुशोभिकरणाचा विषय विरोध होऊनही सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला. मालशे पुलाच्या रुंदीकरणावरूनही जोरदार खडाजंगी झाली. पुलांचे बांधकाम व विस्तारीकरण कोणाच्या सोयीसाठी केले, असा सवाल ऍड. दत्ता बनकर यांनी केला. या विषयाचा सविस्तर तपशील अहवाल देण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी बापट यांनी दिले.