पुणे, दि. 24 – जमीन मोजणी, सात-बारा संगणकीकरण, ई-फेरफार आदी महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित बाबींमध्ये कालानुरूप सुधारणा करत राहणे आवश्यक असून सध्याच्या व्यवस्थेचा कालबद्धरित्या आढावा घेत नव्या सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाची आढावा बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, जमाबंदी अपर आयुक्त आनंद रायते, भूमी अभिलेखचे पुणे प्रदेश उपसंचालक किशोर तवरेज, नगर भूमापन उपसंचालक बाळासाहेब काळे, भूमी अभिलेख एकत्रीकरण वसंत निकम, ई- फेरफारच्या राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी सरिता नरके आदी उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले, “महसूलविषयक सेवांचे अधिकाधिक संगणकीकरण केल्यास नागरिकांचा कार्यालयात येण्याचा त्रास वाचून मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढेल. सेवांच्या संगणकीकरणासाठी विभागाचा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष अधिक बळकट करावा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाची सेवा घ्यावी.
फेरफार नोंदी प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा आढावा घेऊन त्याअनुषंगाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांचे प्रस्ताव द्यावेत. संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीच्या आधारे फेरफार नोंदींच्या सद्यस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. जास्त नोंदी प्रलंबित राहत असलेले जिल्हे, तालुके, गावे यांचा आढावा घेऊन जबाबदारीचे तत्व अंमलात आणण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करावी.’
संयुक्तपणे सुविधा केंद्रे सुरू करा
भूमी अभिलेख तसेच मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे काम पूरक असून दोन्ही विभागांनी संयुक्तपणे तालुक्याच्या ठिकाणी सामान्य सुविधा केंद्रे केल्यास नागरिकांना या सेवा तत्परतेने मिळू शकतील. प्रलंबित फेरफार नोंदणी तसेच इतर कामांचा आढावा घेण्यासाठी तालुका स्तरावर संनियंत्रण समित्या स्थापन कराव्यात. विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे बळकटीकरण करावे, असेही महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.