पुणे, दि. 24 -राज्यातील 0 ते 20 एवढी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबत राज्यातील मागील दोन सरकारांनी हालचाली केल्या होत्या. मात्र त्यास विरोध झाल्यामुळे ठोस निर्णय कोणत्याही शासनाने घेतला नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने या शाळा बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, याबाबतची माहिती शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांकडून मागविली आहे. त्यामुळे हे सरकार या शाळा बंद करणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाबाबत वित्त विभागाने काही मुद्दे उपस्थित करुन त्याबाबतची माहिती मागविली आहे. राज्य शासनाच्या एकूण खर्चापैकी 18 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागावर खर्च केला जातो. त्यातही महसुली खर्चापैकी मोठ्या प्रमाणात निधी हा वेतनावर खर्च होत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने 67 हजार 755 शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची विनंती शासनाला केली आहे. पदे भरल्यास शासनावर भार पडणार आहे. यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीची शक्यता मावळली आहे.
जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या, मंजूर संच मान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेत्तर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदे याची माहितीही शासनाने मागविली आहे. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली, याची विचारणाही शासनाने केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांनी माहिती सादर करण्याबाबतच्या सूचना शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.
युती सरकारपासून प्रश्न ऐरणीवर
तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याबाबत प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी शासनाच्या काळातही हा प्रश्न ऐरणीवर होता. प्रत्यक्षात मात्र या शाळा बंद करण्याबाबत शासनाने धाडस दाखविलेले नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकार काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.