पाटणा – बिहारमधील नितीश कुमार मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्याला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. राज्यात जात सर्वेक्षणाच्यावेळी राज्यातील जनतेच्या आर्थिक स्थितीचीही पहाणी करण्यात आली. त्यातून आर्थिक हालाकिची स्थिती पुढे आली असून त्यामुळे राज्याला विशेष राज्याच्या दर्जाची गरज आहे, असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अधोरेखित केले की सर्वेक्षणानुसार, बिहारमध्ये “94 लाख गरीब कुटुंबे” आहेत, ज्यांच्या भल्यासाठी आपले सरकार विविध कल्याणकारी योजना सुरू करण्याची योजना आखत आहे ज्यासाठी “जवळपास 2.50 लाख कोटी रुपये खर्च” होतील.
आम्ही या योजनांची पाच वर्षांत पूर्ण अंमलबजावणी करू इच्छितो, कारण त्यासाठी लागणारी रक्कम खूप मोठी आहे. परंतु, केंद्राने आम्हाला मदत केली तर आम्ही हे काम अधिक वेगाने पूर्ण करू शकू”असे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीची बिहारला अत्यंतिक गरज आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारने ही मागणी पुढे केली आहे पण मोदी सरकारने गेल्या सुमारे दहा वर्षात त्याचा अजिबात विचार केलेला नाही.