मुंबई – बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याबाबतचे विधेयक काल मंजूर केले. याबाबत प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण यांनी आज ही मागणी केली.
जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही? राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत; जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल. बिहारच्या या विधेयकाला तेथील भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी पाठिंबा दिल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
तसेच, देशात जातनिहाय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, ही भूमिका कॉंग्रेस पक्षाने अगोदरच स्वीकारली आहे. हैद्राबाद व नवी दिल्ली येथे झालेल्या कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत. आता याबाबत राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक-2023 सर्वानुमते मंजूर करुन घेतले आहे. विरोधी पक्ष भाजपनेही याचे समर्थन केले. यात आरक्षणाची व्याप्ती 60% ने वाढवून 75% केली आहे. जातनिहाय जनगणनेनुसार, बिहारमध्ये मागासवर्ग व अति मागासवर्गीयांची एकूण लोकसंख्या 63.13% आहे.
या वर्गाला आता सरकारी नोकऱ्यांत 43% आरक्षण मिळेल. आधी ते 30% होते. तसेच अनुसूचित जाती वर्गाचा कोटा वाढवून 20% केला आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर होईल. नंतर राज्यपालांना पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.