Arvind Kejriwal | दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आतापर्यंत कथित दारू घोटाळा प्रकरणी आठ वेळा समन्स जारी करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप ते एकदाही चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाही. यापूर्वी केजरीवाल यांना आठवे समन्स बजावले होते आणि त्यांना ४ मार्चला हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे त्यांनी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास नकार दिला.
मात्र आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) उत्तर दिले आहे. सीएम केजरीवाल म्हणाले की, “समन्स बेकायदेशीर आहे, परंतु तरीही ते ईडीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहेत. त्यांनी ईडीकडे 12 मार्चनंतरची तारीख मागितली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रश्नांची उत्तरे देणार असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, वारंवार समन्स बजावून केजरीवाल हजर न होण्याबाबत ईडीनेही कोर्टात धाव घेतली असून कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना १६ मार्चला कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास असमर्थता व्यक्त करत केजरीवाल यांनी न्यायालयीन कामकाजात भाग घेतला नव्हता.
तसेच ईडीला केजरीवालांच्या चौकशीत स्वारस्य नाही, त्यांना केवळ काही ना काही कारणाने अटक करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. त्यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता येऊ नये यासाठीची त्यांची ही रणनिती आहे असा आरेाप आम आदमी पक्षाने वेळोवेळी केला आहे.
काय प्रकरण आहे ?
22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीत नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. नवीन धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले, त्यानंतर सर्व दारूची दुकाने खासगी हातात गेली. यावरुन वाद सुरू झाल्यानंतर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले.