मुंबई : नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. नुकताच राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
“महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019” असे नाव या योजनेस देण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेऊन त्याचं पुनर्गठन केलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक) याचा विचार केला जाणार नाही. तसेच कुटुंब नव्हे तर वैयक्तिक शेतकरी हा एकक ग्राह्य धरण्यात आला आहे. प्रति शेतकरी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल. 30 सप्टेंबर 2019 रोजी शेतकऱ्यावरील कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम 2 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास त्याचं कर्ज माफ होणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंका, व्यापारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, सेवा सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेलं कर्ज माफ होईल.
* संपूर्ण शासन निर्णय……..