नवी दिल्ली – बाजारात पुरेशी रोकड उपलब्धता निर्माण व्हावी म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने काल जे निर्णय घेतले त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. आरबीआयने कर्जवसुली बाबतचे नियमही काही प्रमाणात शिथील केले आहेत. रिव्हर्स रेपो रेट 25 बेसिक पॉईन्टसने वाढवण्यात आल्याने आता अधिक प्रमाणात कर्जे उपलब्ध करून देऊ शकतील असेही त्या म्हणाल्या.
शेतकरी, लघु व मध्यम उद्योजक, गृहबांधणी क्षेत्र, यांना अधिक प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने नाबार्ड, सीडबी, आणि नॅशनल हाऊसिंग बॅंक यांनी 50 हजार कोटी रूपयांचे रिफायनान्स उपलब्ध करून दिले आहे. त्यातील 25 हजार कोटी रूपये नाबार्डला, 15 हजार कोटी रूपये सीडबीला, आणि 10 हजार कोटी रूपये नॅशनल हाऊसिंग बॅंकेला उपलब्ध होणार आहे. त्यातून या संस्था दीर्घ मुदतीचे कर्ज संबंधीतांना देऊ शकतील.
छोट्या, सुक्ष्म, आणि लघु उद्योग क्षेत्रालाही सुरळीत पत पुरवठा होईल याची काळजी आरबीआयने घेतली असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. देशातील करोनाच्या प्रसारामुळे सध्या जो लॉकडाऊन सुरू करण्यात आलेला आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने या सवलती जाहीर केल्या आहेत. या आधी 27 मार्च रोजी पहिल्या टप्प्यातीलू सुविधा जाहीर करण्यात आल्या होत्या.