मुंबई – लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ती सुधारण्यासाठी आर्थिक व्यवहार सुरू करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर करोनाच्या संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीने काही निर्णय घेतल्याची माहिती समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. यात राज्यात स्थावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय आणखी काही महत्वाचे निर्यण यात घेण्यात आले आहे.
आरोग्यविषयक कामांची गरज लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेचा 25 टक्के निधी आरोग्यविषयक कामांकडे वळवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, होमगार्ड व इतर विभागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन-मानधन तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असून नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि प्रशासकीय प्रमुखांना पाठविले आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत ग्रामविकास विभागाचे अनेक अधिकारी-कर्मचारी योगदान देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असेल याचे आदेश आरोग्य व ग्रामविकास विभाग काढणार आहेत.