हेमंत देसाई
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, साडेचार महिन्यांच्या दरस्थैर्यानंतर पेट्रोल, डीझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडर महागला आहे. त्याबाबत…
पेट्रोल-डीझेल दरांत प्रतिलिटर 80 पैसे आणि गॅस सिलिंडर दरात 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. लागोपाठ दोन दिवसांत मिळून पेट्रोल-डीझेलच्या दरांमध्ये सुमारे पावणेदोन रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे मुंबईत पेट्रोल प्रतिलिटर 110.82 रुपये, तर डीझेल 95 रुपयांवर पोहोचले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने, तोटा भरून काढण्यासाठी देशात इंधनदरात प्रतिलिटर 15 ते 20 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. घरगुती वापराच्या विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत मुंबईत 949.50 रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. याआधी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती. तर त्या अगोदर जुलै ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 100 रुपयांची वाढ झाली होती. या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सर्वव्यापी भाववाढ होणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे बजेट पूर्णपणे कोलमडून जाणार आहे.
नोव्हेंबर 2021 पासून कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरात 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पेट्रोल-डीझेल दरात रोजच्या रोज बदल होण्याची प्रथा जून 2017 पासून सुरू झाली. राजकीय कारणांवरून त्यात चार महिन्यांची स्थगिती आली होती, हा भाग वेगळा. इक्रा लिमिटेड या पतमापन संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रशांत वसिष्ठ यांच्या मते, यापुढे काही दिवस इंधनदरात लक्षणीय वाढ करण्याची गरज आहे. याचे कारण, ब्रेंट क्रूडचे भाव प्रति बॅरल 117 डॉलर्सवर गेले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील इंधनदरात 18-19 रुपये लिटरमागे वाढवणे अनिवार्य आहे. हा युक्तिवाद पटण्यासारखाच आहे. कारण गेल्या नोव्हेंबरात ब्रेट क्रूड किंवा कच्चे तेल प्रति बॅरल 81 डॉलर इतके होते. परंतु जसजसे इंधनाचे दर वाढतील, तसतशी अन्नधान्य, धान्येतर वस्तू, फळे, भाज्या, दूध, अंडी या सर्व वस्तूंचे भाव वाढतील. याचे कारण मालवाहतुकीवरचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे व वाढणार आहे.
उदाहरणार्थ, कोल्हापूरहून पुणे-मुंबई वा इतरत्र जे दूध येते, ते आणण्याचा खर्च वाढणार आहे. मुंबईला येणाऱ्या भाज्या व फळे नारायणगाव, राजगुरूनगर तसेच नाशिकहून येतात. त्यांच्या वाहतुकीचा खर्चही मोठा आहे. इंधनदरात जर संपूर्ण वर्षभर मिळून दहा टक्क्यांची वृद्धी झाली, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकात 42 बेसिस पॉइंट्स आणि घाऊक किंमत निर्देशांकात 100 बेसिस पॉइंट्स इतकी वाढ होते. पेट्रोल, डीझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलनफुगवटा होणार आहेच, परंतु त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. भारत 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आपल्या परकीय गंगाजळीचा मोठा भाग त्यावर खर्च होतो. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती ज्या वाढलेल्या आहेत, त्याचा बोजा सरकारने, तेल कंपन्यांनी आणि ग्राहकांनी मिळून उचलल्यास, कोणा एकावर सगळा भार पडणार नाही.
फेब्रुवारी 2022 मध्येच किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.07 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. तो आठ महिन्यांतला उच्चांक होता. आता एप्रिल महिन्यात इंधन दरवाढीचा मोठा परिणाम चलनफुगवट्यावर झालेला दिसून येईल. युक्रेनचे बंदराचे शहर असलेल्या मारियोपोलवरून युक्रेन-रशिया संघर्ष तीव्र झाला आहे. युक्रेनच्या सैन्याने वेढलेल्या या शहरातील आपल्या सैन्य तुकड्यांची सुटका करण्याचा रशियाचा प्रस्ताव युक्रेनने धुडकावून लावला आहे. ही लढाई थांबण्याची शक्यता अद्याप दिसून येत नसल्यामुळे, इंधनाच्या दरांची घसरण होईल या आशेला तूर्त तरी जागा नाही. इंधन आयातीचा खर्च प्रचंड प्रमाणात फुगल्यास, त्याचा बोजा सरकार वा तेल कंपन्यांनी पूर्णपणे उचलण्याचे ठरवल्यास, दोघांचीही तूट वाढत जाईल. शिवाय सौदी अरेबियातील तेलकेंद्रांवर येमेनमधील हौथी बंडखोरांनी हल्ले केले असून,
त्याचीही तेलबाजारास झळ पोहोचली आहे. केवळ रशियाच्या युक्रेनमधील आक्रमणामुळेच आणि त्यानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियाहून केल्या जाणाऱ्या तेलनिर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे, जागतिक बाजारातील तेलाचा प्रतिदिन पुरवठा तीस बॅरल्सनी कमी होणार आहे. रशियाच्या विमानांना हवाईबंदी केल्यामुळेही तेलबाजारास फटका बसणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून इंधनाव्यतिरिक्त ज्या ज्या वस्तू आपण आयात करतो, त्यांचेही भाव वाढणार आहेत. 2021-22 या आर्थिक वर्षात तेल आयातीवरील भारताचा खर्च 115 अब्ज डॉलर्स इतका झाला आहे. गेल्या आठ वर्षांतील हा विक्रम आहे.
2020-21 मध्ये तेल आयातीवरील आपला खर्च 70 अब्ज डॉलर्स इतका होता. याचे कारण, तेव्हा तेलाच्या किमती खूप कमी होत्या. या अत्यंत आपत्तीसदृश वातावरणात एकीकडे पेट्रोल-डीझेलचा कमीत कमी वापर करणे, हे गरजेचे आहे आणि त्याचवेळी दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीवर भर दिला गेला पाहिजे. यासाठी रेल्वे सेवांचा विस्तार, सार्वजनिक बस वाहतुकीचे जाळे विस्तारणे, मेट्रो व मोनो रेल्वे यावर भर देणे, सायकलीच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व त्यासाठी वेगळे ट्रॅक्स करणे, ही धोरणे राबवली पाहिजेत. खासगी मोटारींचा वापर कमी होण्यासाठी कारवरील कर वाढवणे, शहरांत गर्दीच्या ठिकाणी कार आणण्यास बंदी घालणे, पार्किंग फी वाढवणे, महत्त्वाच्या रस्त्यांवर दुतर्फा कार पार्क करण्यास बंदी घालणे यासारखे उपाय योजता येतील. अनेक पूर्व आशियाई देशांत या प्रकारचे उपाय राबवण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रिक बसेस व कार्सना प्रोत्साहन देणे, हा आणखी एक उपाय आहे.