पुणे – महापालिकेशी संबधित खटले चालविण्यासाठी महापालिका न्यायालयाची स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. या इमारतीत कनिष्ठ स्तर तसेच वरिष्ठ स्तराचे न्यायालय एकाच इमारतीत असणार आहे. त्यामुळे दाव्यांसाठीचा वेळ कमी होण्यासही मदत होणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. सध्या महापालिकेसाठी न्यायालय पालिकेच्या जुन्या इमारतीच्या तळमजल्यावर आहे. दरम्यान, महापालिकेशी संबधित जवळपास साडेचार हजार दावे पालिका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. तर जवळपास एक हजार दाव्यांमध्ये “जैसे थे’ स्थिती असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेकडून वेगवेगळ्या प्रकारची थकबाकी, भूसंपादन, तसेच पालिकेकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाई विरोधात महापालिका न्यायालयासह इतर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जातात. त्यासाठी महापालिकेकडून वकिलांचे पॅनेल नेमले आहे. तर या दाव्यांसाठी दरवर्षी वेगवेगळ्या खर्चापोटी महापालिका सात ते आठ कोटींचा खर्चही करते. मात्र, अनेक दाव्यांमध्ये पालिकेच्या संबंधित खात्याकडून वेळेवर माहिती येत नाही. त्यामुळे वकील हजर राहूनही माहिती अभावी तारीख पुढे ढकलावी लागते.
अनेकदा माहिती आली तर पालिकेचे वकील वेळेवर न्यायालयात हजर नसतात. अनेक दाव्यामध्ये पालिका तर काही वेळेस वादी वेळेवर स्वतःचे म्हणणे मांडत नाही. त्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अनेकदा वादीचे वकील हजर राहत नाही. त्यामुळे अनेक दाव्याची तारीख पे तारीख सुरू असते. त्याचा फटका महापालिकेस सहन करावा लागतो.
महापालिकेचे सध्याचे न्यायालय अतिशय अपुऱ्या जागेत आहे. त्यामुळे, न्यायालयांसाठी पुरेशी जागा तसेच आवश्यक सुविधांसह दावे वेळेत निकाली निघावे यासाठी विधी विभाग आणि वकिलांचा समन्वय राहावा उद्देशाने स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येणार आहे, असे प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.