पुणे – करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर तब्बल सहा महिन्यांनी शहरातील व्यापारी, व्यावसायिकांना दुकाने पूर्ण वेळ सुरू ठेवण्याची मुभा मिळाली. त्यामुळे अर्थचक्र रुळावर येत असतानाच; करोना प्रतिबंधात्मक नियमांच्या नावाखाली दरमहा तीन कोटी रुपयांच्या दंडाची वसुली करण्याचा फतवा महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त माधव जगताप यांनी काढला आहे. या आदेशानुसार, शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयांनी मिळून दिवसाला 10 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे “टार्गेट’च देण्यात आले आहे. तसेच हे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
उपायुक्त जगताप यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, “राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातर्गत महापालिकेने करोना प्रतिबंधक नियम ठरवून दिले आहेत. या नियमांनुसार मास्क न लावणे, सोशल डिस्टन्स न पाळणे, नियम पाळले जात नसल्यास अस्थापना सील करणे या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
त्यानुसार दैनंदिन 10 लाख रुपये दंडवसुली करावी. याचा अहवाल सहायक आयुक्तांनी दररोज सादर करावा. हे उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल.’ यामुळे नागरिकांसह सहायक आयुक्तांनाही सतर्क राहावे लागणार आहे.
महापौर भडकले… म्हणाले, “आदेश रद्द करणार’
टार्गेट ठेवून दंडवसुलीची बाब समोर आल्यानंतर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रशासनास तातडीने हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचा आधार घेत सर्वसामान्य तसेच व्यावसायिक, व्यापारी यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली जाण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हे आदेश तातडीने रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. तसेच नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासाठी आधी जनजागृती, सूचना देणे अपेक्षित आहे. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत अशा प्रकारे “टार्गेट’ देऊन दंड वसुलीचे दिलेले आदेश तातडीने रद्द करण्याच्या सूचना प्रशासन तसेच संबंधित उपायुक्तांना दिल्या आहेत,’ असे महापौर म्हणाले.
आतापर्यंत 10 कोटींची वसुली
शहरात करोना प्रतिबंधक नियम अंमलबजावणीच्या नावाखाली महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल 1 कोटी 71 लाख 15 हजार 838 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर पोलिसांच्या माध्यमातूनही स्वतंत्रपणे मास्क तसेच करोना प्रतिबंधक नियम उल्लंघनप्रकरणी दंड आकारला जातो. त्यातील 50 टक्के रक्कम महापालिकेस दिली जाते. यातून जवळपास सात ते आठ कोटी रुपयांची सुली पुणेकरांकडून करण्यात आली आहे. त्यात भरीस भर म्हणून पुन्हा नव्या फतव्याने कारवाईत वाढ होणार आहे. नियमांच्या नावाखाली व्यावासायिक, तसेच सर्वसामान्यांच्या खिशालाच कात्री लावली जाणार आहे. यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
चौफेर टीकेनंतर आदेश रद्द करण्याची उपरती
दरम्यान, दररोज दहा लाख रुपये वसुली करण्याच्या आदेशानंतर पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर चारही बाजूंनी टीका सुरू झाली. त्यातच हे आदेश असणारे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यामुळे व्यापारी आणि किरकोळ व्यावसायिकही या निर्णयाविरुद्ध भडकले. दुसऱ्या बाजूला महापौरांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताच हे आदेश रद्द करण्याची उपरती उपायुक्त माधव जगताप यांना आली. आता नव्या आदेशानुसार,” दहा लाख रुपयेपर्यंत दंड आकारणी करण्यात यावी हा आदेश रद्द करण्यात येत असून, तसे नजरचुकीने नमूद झाले आहे,’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अशी दंड वसुली करण्याऐवजी करोना प्रतिबंधक नियमांबाबत जागृती आणि नियम पाळण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
करोना काळात पथारी व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जगण्याची भ्रांत असताना दैनंदिन10 लाख दंड वसुलीचे आदेश काढणे कितपत योग्य आहे? भाजपने कामांचे टेंडर रिंग न करता कसे होतील, यावर भर दिला तरी कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाने मोठे घोटाळे करायचे आणि मग गोरगरिबांना नाहक त्रास द्यायचा? असला तुघलकी कारभार बंद करा, पुणेकर येत्या निवडणुकीत नक्कीच धडा शिकवतील.
-दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या, महापालिका
प्रति दिन 10 लाख रुपये दंड वसूल करण्याचे टार्गेट मनपा प्रशासनाने दिले आहे. हा आदेश तालिबानी असून त्याचा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे निषेध करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी दिली. संघटनेच्या बैठकीत या आदेशाचा निषेध करण्यात आला. याप्रसंगी सरचिटणीस नवनाथ सोमसे, संघटन प्रमुख उमेश यादव, उपाध्यक्ष अजित चंगेडिया, महिला अध्यक्ष शिल्पा भोसले, महिला उपाध्यक्ष संगीता पाटणे, सदस्य दिलीपसिंह राजपुरोहित आदी उपस्थित होते.