पुणे – नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांवरून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यात सुरू असलेल्या वादाचा तिढा अखेर बुधवारी सुटणार आहे.
आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांची बैठक होणार असून यात “स’ यादीतील कामांचा निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्याभरापासून स्थायी समिती आणि आयुक्तांमध्ये सुरू असलेल्या वादाने समितीची बैठक झाली नाही.
ही बैठक गुरुवारी होणार असून त्यापूर्वी ही बैठक होणार असल्याने विकासकामे मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेच्या 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात सुमारे 1,100 ते 1,200 कोटींची “स’ यादीची कामे प्रस्तावित आहेत.
प्रामुख्याने नगरसेवकांच्या प्रभागातील ही कामे असून यावर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने ही कामे आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लागावीत यासाठी सत्ताधारी भाजप आग्रही आहे. मात्र, करोनाची संभाव्य तिसरी लाट तसेच महापालिकेस मिळणाऱ्या उत्पन्नाची अनिश्चितता असल्याने आयुक्तांनी महत्त्वाची विकासकामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वत: आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समिती नेमली आहे.
या समितीचे कारण पुढे करत आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या केवळ 30 टक्केच कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर, स्थायी समितीत 100 टक्के कामे करण्याचे आदेश समितीने दीड महिन्यांपूर्वी प्रशासनास दिले होते.
मात्र, महापालिका आयुक्तांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे महिन्याभरापूर्वी स्थायी समितीने महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाच्या कामाचा निषेध करत समितीची सभा तहकूब केली. त्यानंतर मागील मागील आठवड्यातही मुख्य सभेत याबाबत चर्चा झाल्यानंतर महापौरांनी प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मात्र, ही बैठक झाली नाही. त्यानंतर बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि आयुक्तांमध्ये ही बैठक होणार असून त्यात, “स’ यादीतून किती टक्के विकासकामे करायची हा निर्णय घेतला जाणार आहे.
प्रकल्प मार्गी लावा
महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी वित्तीय समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत महापालिकेच्या मुख्य खात्यांनी प्रस्तावित केलेल्या जास्तीत जास्त कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. त्यानुसार, जवळपास सर्वच विभागांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. तर, आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडून शिफारस करून आलेल्या “स’ यादीतील काही कामांनाही मंजुरी दिली असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
सत्ताधारी भाजपची कोंडी
महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता जवळपास 100 नगरसेवक आहेत. त्यातच, भाजप पदाधिकारी आणि आयुक्तांमध्ये वाद झाल्याने भाजपच्या नगरसेवकांचेच अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. त्यातच, आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याने राष्ट्रवादीने महापालिका आयुक्तांना थेट पाठींबा दिला आहे. मुळातच, निवडणूकांच्या तोंडावर शेवटच्या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात विरोधीपक्षांना भाजप नगरसेवकांच्या तुलनेत कमी निधी मिळालेला आहे. त्यामुळे, विरोधी नगरसेकांना अंदाजपत्रकातील कामे पूर्ण होण्याची फारशी अपेक्षाही नसल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे.