पुणे – महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी सर्वेक्षण करून कर आकारणी न झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात वापर सुरू असलेल्या मिळकती शोधल्या जातात. त्यानंतर या मिळकतींना कर आकारणी केली जाते. मागील वर्षी महापालिकेने अशा सुमारे ३३ हजार मिळकती शोधून त्यांना सुमारे २७० कोटींची कर मागणी केली होती. मात्र, त्यातील जेमतेम सुमारे १० हजार मिळकतींचा १०० कोटींचाच कर भरण्यात आलेला आहे. उर्वरित करधारकांनी तब्बल १७० कोटींचा निधी थकविला आहे. त्यामुळे नवीन नोंदणीधारकही कर भरण्यास उत्सूक नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेकडून शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी दिली जाते. ही बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर तसेच त्याला भोगवटा पत्र दिल्यानंतर बांधकाम विभाग ही माहिती कर संकलन विभागास कळवितो. मात्र, अनेक बांंधकाम काम अर्धवट असल्याचे दाखवत भोगवटा पत्रच घेत नाहीत, मात्र, त्यापूर्वीच अनेक नागरिक सदनिकेचा वापर सुरू करतात. तर उपनगरांमध्ये अनेक लहान जागांवर बांधण्यात आलेल्या इमारतींचीही कर आकारणी करून घेतली जात नाही.
अशा मिळकती महापालिकेकडून सर्वेक्षण करून शोधल्या जातात. नंतर या मिळकतींची मोजणी करून त्यांना कोणत्या वर्षी वापर सुरू झाला, त्यानुसार कर लावला जातो. मागील वर्षी महापालिकेने अशा ३३ हजार मिळकती शोधल्या होत्या. त्यांना बिलेही देण्यात आलेली आहेत. त्यातील केवळ १०० कोटींचा कर जमा झाला असून, अद्यापही १७० कोटींची थकबाकी पहिल्याच वर्षाच्या बिलांमध्ये आहे