प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 26 – महापालिकेच्या 1987 च्या विकास आराखड्यातील डोंगरमाथा- डोंगरउतार ( हिल टॉप-हिल स्लोप) झोनमध्ये प्रस्तावित आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आता जागा मालकांना 100 टक्के मोबदला द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.
पर्वती टेकडी येथील 16 एकरांच्या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. या आरक्षणापोटी महापालिकेने 100 टक्के मोबदला जागा मालकास दिला होता. पण, तक्रारी वाढल्याने पालिकेने राज्यशासनाच्या सूचनेनुसार संबंधित मालकास केवळ 4 टक्के मोबदला दिला. याप्रकरणी जागा मालकाने 18 वर्षे लढा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलायने ही जागा मूळ जागा मालकास परत देण्यासह 18 कोटींचा मोबदला देण्याचे आदेश पालिकेस दिले आहेत. या निकालाने उर्वरित आरक्षणांसाठी पालिकेस 100 टक्के मोबदला द्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेत 2000 मध्ये समाविष्ट 23 गावांमधील “बीडीपी’च्या आरक्षणालाही धक्का बसणार असणार आहे. त्यामुळे आता महापालिका न्यायालयात धाव घेऊन पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
1200 हेक्टर क्षेत्र
शहरात सुमारे 1200 हेक्टर्सवर डोंगरमाथा- डोंगरउतार आहे. या भागात “डीपी’नुसार 4 टक्के बांधकाम मंजूर असून त्यानुसारच बांधकामे झालेली आहेत. या क्षेत्रांतील अनेक भागांत महापालिकेने आरक्षणे टाकलेली असून ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी नेमका किती मोबदला द्यायचा याचा निर्णय राज्यशासनाने राज्यासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत राखून ठेवलेला आहे. त्यामुळे आता या निकालाचा आधार घेत अनेक जागामालकांकडून आरक्षण ताब्यात देण्यासाठी 100 टक्के मोबदला मागितल्यास महापालिका अडचणीत सापडणार आहे.
“बीडीपी’ आरक्षणालाही बसणार धक्का
या निर्णयामुळे शहरातील टेकड्या वाचविण्यासाठी महापालिकेने आराखड्यात टाकलेल्या बीडीपीच्या (जैव विविधता उद्यान) 978 हेक्टर्सच्या आरक्षणालाही धक्का बसणार आहे. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी राज्यशासनाने 8 टक्के मोबदला मंजूर केला आहे. या आरक्षणात डोंगरमाथा-डोंगर उताराच्या अनेक जागांचा समावेश आहे. परिणामी, बीडीपी हे झोनऐवजी आरक्षण असल्याने ते ताब्यात घेताना 100 टक्के मोबदल्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, ही आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी हजारो कोटींचा निधी उभारावा लागण्याची शक्यता आहे.