पुणे, दि. 11 -केंद्र शासनाकडून देशातील राहण्यायोग्य सर्वोत्तम शहर ठरविण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे देशातील मोठ्या शहरांची स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत सिटीझन पर्सेप्शन सर्व्हे (सीपीएस) हा “इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स’चा एक भाग असून, या सर्व्हेचे फॉर्म भरणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे निकषानुसार पालिकेस शहरातून किमान 31 हजार फॉर्म भरणे अपेक्षित आहे. पालिकेचे 18 ते 20 हजार कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या दबावाखालीच हे अर्ज भरावे लागणार आहेत. या सर्वेक्षणात 2018 मध्ये पुणे देशात पहिल्या क्रमांकावर, तर 2019 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होते. या दोन्ही वर्षी कर्मचाऱ्यांनीच अर्ज भरलेले होते. त्यामुळे खरंच या दोन्ही वेळी पुणेकरांनी सहभाग घेतला होता की कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या फिडबॅकवर शहराची निवड झाली, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
देशातील राहण्यायोग्य शहरांसाठी केंद्राकडून स्पर्धा घेतली जाते. त्यात प्रामुख्याने सीपीएस सर्वेक्षणातून शहरांमधील जीवनमानाच्या गुणवत्तेबद्दल नागरिकांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे. ज्यामुळे सेवा वितरण आणि शहरांचे प्रशासन सुधारण्यास मदत होणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी केंद्राने निकष घालून दिलेले असून, त्यानुसार 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांचा या सर्व्हेमध्ये सहभाग असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेस किमान 31 हजार लोकांचा सर्वेक्षणात सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेने नागरिकांकडून जास्तीत जास्त फिडबॅक घेणे अपेक्षित असताना, पालिकेकडून मात्र, महापालिकेचे 17 ते 18 कर्मचारी, स्मार्ट सिटी, पीएमपीएमएल यांसह पालिकेच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांमधील नागरिकांकडून हे अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत.
ते सुद्धा शहराचे नागरिक पण
महापालिका ज्या कर्मचाऱ्यांकडून फॉर्म भरून घेतले जाणार आहेत, ते सर्व शहराचे रहिवासी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून फॉर्म भरून घेण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, प्रत्यक्षात हे सर्व पालिकेशी संबंधित असल्याने त्यांच्याकडून जी माहिती भरायची आहे, अथवा शहराच्या जीवनमानाबाबत सुविधांना स्टार रेटींग द्यायचे आहे ते खरचं प्रामाणिकपणे दिले जाईल का, असा प्रश्न आहे. हे अर्ज भरताना कर्मचाऱ्यांना नाव द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शहरात एखादी सुविधा मिळत नसली तरी त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने सेवांचे गुणांकन केले जाणार यात कोणतेही दुमत नाही. या सर्वेक्षणात सार्वजनिक वाहतूक, वीज वापर, घरांच्या किमती, परवडणारी घरे, पाणी पुरवठा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, नदी तसेच वायू प्रदूषण, महापालिकेशी असलेला कर्मचाऱ्यांचा संवाद, अशा वेगवेगळया 17 प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असून ती महापालिकेशी संबधित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उत्तरे महापालिकेच्या विरोधात असण्याची शक्यता नाममात्रच असणार आहे.
पुणेकरांच्या भीतीने निर्णय
केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून शहराबाबत घेतल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये महापालिकेस आतापर्यंत पुणेकरांच्या फिडबॅकचा चांगलाच फटका बसला आहे. एकतर पुणेकर या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद देत नाहीत आणि दिलाच तर महापालिकेचे वाभाडे काढतात. त्याचा फटका अनेकदा पालिकेला बसलेला असून, पुणेकरांच्या भितीने महापालिका नागरिकांचे फिडबॅक मागवित असली तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून निकषांचे फिडबॅक आपल्याच कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेत असल्याचे वास्तव आहे.