पुणे, दि. 11 -दैनंदिन कामाकाजासाठी महापालिकेत आलेल्या नागरिकांचे काम झाल्यानंतर त्यांचे अभिप्राय घेण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने सर्व विभाग प्रमुखांना दिले होते. कामाची गुणवत्ता वाढावी व कार्यालयीन सौजन्यशीलता राखली जावी, या उद्देशाने हा आदेश काढण्यात आला होता. तथापि, हा आदेश देणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय वगळता इतर कोणत्याही विभागाने या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे, नागरिकांच्या प्रती महापालिकेची असलेली उदासीनता यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
मात्र, त्याच वेळी विशेष बाब म्हणजे हीच महापालिका स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सर्वेक्षण तसेच केंद्राच्या वेगवेगळ्या स्पर्धांसाठी मात्र नागरिकांचे अभिप्राय घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून सल्लागार नियुक्त करत असल्याचे चित्र आहे. शासकीय कार्यालयांच्या कामाची गुणवत्ता वाढविण्यासह, कार्यालयात आलेल्या नागरिकांशी विभाग प्रमुख, तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सौजन्याने वागावे, या उद्देशाने राज्याच्या नगरविकास विभागाने शासकीय कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना अभिप्राय नोंदविण्यासाठी अर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, हे अर्ज एकत्र संकलित करून प्रत्येक तीन महिन्यांनी त्यांची तपासणी करावी तसेच संबधित अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत नागारिकांच्या असलेल्या अभिप्रायाचा समावेश अधिकाऱ्यांचा दरवर्षीच्या वर्तणुकीच्या गोपनीय अहवालात करावा, असे आदेश 2016 मध्ये काढण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेने तब्बल पाच वर्षांनंतर म्हणजेच 2021 मध्ये या आदेशाची अंमलबाजावणी सुरू केली. त्यानुसार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना असे अर्ज तसेच अभिप्रायासाठी रजिस्टर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. मात्र, गेल्या वर्षभरात अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय वगळता कोणत्याही विभागाकडून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सौजन्य दाखविलेले नसल्याचे समोर आले आहे.
शासनाचा आदेश धाब्यावर
महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी महापालिकेस नागरिकांच्या अभिप्रायाची गराज आहे. मात्र, प्रशासनाकडून शासनाचे आदेश असतानाही त्याबाबत काहीच केले जात नाही. अनेकदा नागरिकांना वारंवार महापालिकेत चकरा माराव्या लागतात. तर अनेकदा त्यांच्या तक्रारी, अर्जांना प्रतिसाद दिला जात नाही. अशा वेळी शासनाने काढलेले हे आदेश गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी महत्वाचा ठरणारा आहे. मात्र, नागरिकांशी काहीच देणे-घेणे नसलेल्या प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला हरताळ फासत, शासनाच्या आदेशाचेही उल्लंघन सुरू आहे.
पैसे मोजून घेतले जातात अभिप्राय
दररोज शेकडो नागरिक महापालिकेत येतात. पालिकेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावरही संपर्क साधतात, मात्र, त्यांना गतीमान आणि पारदर्शक सुविधा देण्यात रस नसलेले कर्मचारी त्यांचे अभिप्रायही घेत नाहीत. मात्र, त्याचवेळी महापालिका स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सर्वेक्षण तसेच केंद्राच्या वेगवेगळ्या स्पर्धांसाठी अभिप्राय घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून सल्लागार नियुक्त करते. हे सल्लागार कामगार नेमून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, पालिकेच्या सेवांबाबत नागरिकांचे अभिप्राय घेऊन महापालिकेस सादर करत असल्याचे वास्तव आहे.