पुणे – ऑनलाइन सक्ती विरोधात मुंबई येथील मुख्य धर्मादाय कार्यालयावर राज्यभरातील वकिलांनी धाव घेत राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांच्यासमोर तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
यावेळी समस्त वकिलांनी धर्मादाय आयुक्तांना निवेदन दिले. त्यावेळी राज्य शासन तसेच राज्यातील धर्मादाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे अश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनकडून सांगण्यात आले.
सामान्य प्रशासन विभागाने ई-फायलिंग सक्तीबाबत आदेश जारी केल्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील संस्था व ट्रस्ट नोंदणी तसेच चेंज रिपोर्ट एक जानेवारीपासून ऑनलाइन दाखल करण्याबाबत परिपत्रक काढले; परंतु धर्मादाय कार्यालयाची वेबसाइट आणि सर्व्हर क्षमता अतिशय तुटपुंजी असल्याने ही प्रकरणे दाखल होण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे मागील दोन आठवडे धर्मादाय कार्यालयातील कार्यरत वकिलांनी राज्यभरातील न्यास नोंदणी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक आंदोलने केली. परंतु ऑनलाइन सक्ती कायम राहिल्याने पुण्यातील पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनने राज्यव्यापी आंदोलनाचे आयोजन केले. त्याला राज्यातील वकिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
यावेळी औरंगाबादचे ऍड. चंद्रकांत वरूडीकर, अहमदनगरचे ऍड. राजेंद्र वाबळे, सातारा येथील ऍड. अनिस शेख, अकोल्याचे ऍड. निलेश मरकाळे, अमरावती आणि वर्धा येथील ऍड. श्रीपाद कुलकर्णी, कोल्हापूरचे ऍड. दीपक पाटील, सांगलीचे ऍड. आर. एम. वझीर, नांदेडचे ऍड. निखिल चौधरी, बीडचे ऍड. विलास खरात, जालना येथून ऍड. श्रीकांत मिश्रा, मुंबईचे ऍड. जे. पी. मिश्रा आणि ऍड. रवी जाधव, सोलापूरचे ऍड. खातिब वकील यांनी येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला. तसेच या ऑनलाईन सक्तीमुळे महिला वकिलांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ऍड. अमृता गुरव सांगितले.
धर्मादाय विभागाची सर्व्हर यंत्रणा मुळातच अकार्यक्षम असल्याने ऑनलाइन सेवा देणे हे मृगजळ आहे. शासनाचा आदेश आला म्हणून ऑनलाइनची सक्ती लादणे हा पक्षकार व वकिलांवर अन्याय आहे. ऑनलाईन प्रणाली सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी वकिलांना ऍडव्होकेट कोड देणे आणि डिजिटल सिग्नेचरचा वापर अनिवार्य करण्याने एजंटांकडून होणारी पक्षकारांची फसवणूक थांबेल व कामामध्ये अधिकृतता येईल.
-ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार, अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन