वाफगाव – जलसंधारण विभागामार्फत वेगवेगळे बंधारे बांधणे व दुरुस्तीची कामे केली जातात. यामध्ये काही दुरुस्ती जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागामार्फत केले जातात. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे मार्फत फक्त 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले तलाव दुरुस्ती केले जातात; मात्र पाणीसाठ्याच्या प्रमाणात खर्च याविषयी मापदंड घालून दिला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मापदंडात न बसणारे तलाव यांचे दुरुस्ती प्रस्ताव मृदा व जलसंधारण खात्याकडे पाठवले जातात. मात्र 1972 ते 1977 पर्यंत झालेले काही पाझर तलाव तेथील प्राकृतिक रचनेमुळे तलावांची लांबी मोठी आहे. गेली 40 वर्षांपूर्वीचे हे तलाव दुरुस्त न केल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात गळती होत असून पूर्ण भरलेले तलाव महिनाभरातच कोरडेठाक पडतात. यामुळे अशा पाझरतलाव लाभक्षेत्रात उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊन टॅंकर सुरू करावे लागतात; मात्र शासनाने मृदा व जलसंधारण विभागानेही 1 टीएमसी पाणीसाठ्यासाठी 1 लाख 94 हजार 868 रुपये खर्चाचा मापदंड घालून दिला आहे. त्यामुळे काही पाझर तलावांच्या पाणीसाठ्याच्या तुलनेत खर्च जास्त होत असल्याने म्हणजेच मापदंडाची अट आडवी येत असल्याने असे पाझर तलावाचे प्रस्ताव रिजेक्ट होतात.
यामुळे असे पाझर तलाव ना जिल्हा परिषद ना मृद व जलसंधारण मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून होत नाही, असे असेल तर मग नेमकी जायचे कोणाकडे, असा प्रश्न सरपंचांना पडला आहे. प्रचलित मापदंड हा बऱ्याच वर्षांपूर्वीचा असून सध्या सर्वच वस्तूंचे वाहतुकीचे दर कितीतरी पटींनी वाढले आहेत. यामुळे अशा पाझर तलावांना विशेष तरतूद करावी किंवा मापदंड वाढवावा, अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे.
परिषदेच्या मागण्या
- मापदंडाची रक्कम नवीन दरानुसार करून 4 लाख रुपये करावी
- जुन्या पाझरतलावांचे साठवण तलावात रुपांतर करावे
- माती-नाला बंधारेही जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग व मृद जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करावेत
- दुष्काळी व पाणीटंचाईग्रस्त भागातील नाला व पाझर तलाव दुरुस्तीच्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात