पुणे – जिल्हा परिषदेकडून 14व्या आणि 15व्या वित्त आयोग आणि ग्रामपंचायत उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधीतून सदस्यांच्या गटनिहाय अंगणवाडी सक्षमीकरण मोहीम राबविली जाते. त्यानुसार विविध कामे हाती घेऊन आदर्श अंगणवाडी तयार केल्या जातात.
परंतु, जर ग्रामपंचायतमधील निधी कमी पडत असेल तर लोकवर्गणी किंवा सीएसआर मधून प्रयत्न करावेत, असे जिल्हा परिषदेने सदस्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामध्ये प्रत्येक गटातील अंगणवाड्यांचे मूल्यमापन होणार असल्याचे, प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत जिल्ह्यात 21 प्रकल्पांतर्गत 4 हजार 612 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. अंगणवाडी केंद्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. शासन व जिल्हा परिषदेकडून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
परंतु, शासनाकडील अनुदान अपुरे मिळते परिणामी सर्वच सुविधा सर्व ठिकाणी करण्यासाठी अडचणी येतात, असे या पत्रात नमूद केले आहे. कामांची पूर्तता 14 नोव्हेंबर पर्यंत करण्यास सांगण्यात आले आहे. झालेल्या कामांचा गटनिहाय अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येणार आहे.