पुणे – शालेय शिक्षण विभागाकडून महाराष्ट्र बोर्डाव्यतिरिक्त अन्य बोर्डाच्या शाळांची तपासणी करण्यात येत आहे. अनधिकृत शाळांवर कारवाई होणार आहे. बनावट कागदपत्रे असणाऱ्या शाळांवर थेट फौजदारी गुन्हेच दाखल होणार आहेत. यामुळे संबंधित शाळांचे धाबे दणाणले आहे.
राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई, सीआयई व स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील इरादापत्र प्राप्त असलेल्या परंतू शासनमान्यता अप्राप्त असलेल्या शाळांची सध्या झडती सुरू आहे. राज्यातील सर्व पडताळणीमध्ये समानता व एकवाक्यता रहावी यासाठी शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. मुंबई विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. सुभाष बोरसे, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. जयश्री राऊत, कोल्हापूरमधील गटशिक्षणाधिकारी समरजीत पाटील आदींचा समावेश समितीत करण्यात आलेला आहे. समितीची कार्यकक्षाही निश्चित करुन देण्यात आली असून याबाबतचे आदेश शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जारी केले आहेत.
शासनाची मान्यता न घेता राज्यात अनधिकृतपणे शाळा सुरू आहेत.
या शाळांविरुद्घ कार्यवाही करण्याबाबतचे सनियंत्रणही समितीच ठेवणार आहे. शाळांचे शासन मान्यता आदेश, ना-हरकत प्रमाणपत्र व मंडळ संलग्न प्रमाणपत्रांचे संकलनाबाबतही सनियंत्रणही ठेवण्यात येणार आहे. शाळांच्या संकलित कागदपत्रांच्या बाबत शासनाशी ताळमेळ घालण्यात येणार आहे. शासनाने मान्यता दिलेल्या फी चे उल्लंघन, पर्यवेक्षिय यंत्रणेमधील मोकळेपणा याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. सर्व उणिवांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजनात्मक शिफारशी शासनाकडे सादर कराव्या लागणार आहेत. दर आठ दिवसांनी समितीने बैठका घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.