सातारा – पंतप्रधान आवास योजनेतून सातारा शहरातील माजगावकर माळावर बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. योजनेच्या मूळ निविदा प्रक्रियेत कमी किमतीची निविदा जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याची तक्रार झाल्याने जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कोषागार अधिकारी व नगररचना सहाय्यक संचालक यांची समिती नेमल्याने पालिकेत खळबळ उडाली आहे. ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करणार आहे.
साताऱ्यात माजगावकर माळ येथे पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुलांचे बांधकाम होणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली. मात्र, मूळ निविदा प्रक्रियेत मुख्य अभियंता भाऊसाहेब पाटील यांनी दिलेला अभिप्राय व टिप्पणी मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी परस्पर बदलल्याने भाऊसाहेबांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले होते.
आवास योजनेचे कंत्राट राजकीय दबावातून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यात आल्याचा आरोप झाल्याने ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार झाल्याने सत्ताधाऱ्यांची अडचण झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार तपासे यांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे एकूण नऊ विषयांवर तक्रार केली होती.
सिंघल यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत पालिकेचे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक मुद्द्यावरील टिप्पणी अचानक बदलण्यात आल्याचा पुरावा तपासे यांनी सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगररचना सहाय्यक संचालक, जिल्हा कोषागार अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांची समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करायचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल पालिकेच्या इतिवृत्तात सामील करायचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जे काम कराल, ते जवाबदारीने करा, अशा कानपिचक्याही सिंघल यांनी गोरे यांना दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.