पुणे – “पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे पाच हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एका टप्प्यात ही रक्कम उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम राज्य सरकारला उपलब्ध करून देण्याची तयारी अदानी उद्योग समूहाने दर्शवली आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे,’ अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
दरम्यान, “पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागलेला दिसेल,’ असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ऍथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हा भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारी देखील पूर्ण झाली.
केवळ भूसंपादनासाठीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक आमदारांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. त्यानंतर निश्चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता. केंद्र सरकारकडून त्या देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न अधांतरी राहिला.
दरम्यान, “राज्यात सत्ताबदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकतेच पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरासाठी विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.’
अदानी समूहाने भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीच्या माध्यमातून भूसंपादन करू शकते. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र लवकरच बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमची एकत्रित बैठक होणार आहे. त्यामध्ये सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल.
उदय सामंत, उद्योगमंत्री