“स्टार्टअप इंडिया’ हा भारत सरकारचा एक पथदर्शी उपक्रम असून, 16 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमाचा आरंभ केला. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि देशात नवोन्मेष उद्यमशीलता यासाठी एक सक्षम व सर्वसमावेशक व्यवस्था तयार करण्याबाबतचा हा उपक्रम आहे. “डीपीआयआयटी’ ऊर्फ उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातर्फे स्टार्टअप उपक्रमाचे सर्व काम चालते.
3 जून 2021 पर्यंत “डीपीआयआयटी’कडून 50 हजार स्टार्टअप्सना मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी सुमारे 20 हजार स्टार्टअप्सना 1 एप्रिल 2020 पासून मंजुरी मिळाली आहे. देशात नवशिक्षित तरुण-तरुणींनी स्टार्टअप सुरू करणे हे अत्यंत आशादायी चिन्ह असून, मध्यम ते दीर्घकाळपर्यंत ते टिकून राहणे, हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात ठेवले पाहिजे. एखाद्या बड्या घराण्यात जन्माला आलो, म्हणून उद्योगात मालकी हक्क गाजवणारे अनेक धनिकपुत्र आहेत. मात्र, कुठलीही पार्श्वभूमी नसताना, आपल्या तंत्रज्ञानाच्या व कल्पकतेच्या जोरावर एखादा उद्योगव्यवसाय सुरू करून तो यशस्वी करणे, याला अधिक महत्त्व आहे.
देशातील 623 जिल्ह्यांत मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची व्याप्ती आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात किमान एक स्टार्टअप आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीत जी राज्ये आघाडीवर आहेत, तीच ही राज्ये होत. अर्थात, याला उत्तर प्रदेशचा अपवाद आहे आणि तेथेही मोठ्या संख्येत स्टार्टअप्स सुरू होत असतील, तर ते सुलक्षणच म्हटले पाहिजे.
“पॉलिसी बाजार’ या विमा पॉलिसींची तुलनात्मक माहिती पुरवणाऱ्या ऑनलाइन इन्शुरन्स मार्केटप्लेसमार्फत 60 अब्ज रुपयांचा आयपीओ येत आहे. या स्टार्टअपला सॉफ्टबॅंक ग्रुपचे तसेच टायगर ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि टेन्सेंट होल्डिंग्जचे पाठबळ मिळालेले आहे. नुकताच झोमॅटो लिमिटेडचा आयपीओ आला होता. त्यानंतर त्याचा भाव शेअरबाजारात सूचीबद्ध होताना, त्याचा भाव 80 टक्क्यांनी वाढला होता. येत्या दीड वर्षात डझनभरापेक्षा अधिक स्टार्टअप्स भांडवली बाजारात उतरणार आहेत.
पेटीएमचाही आयपीओ येत असून, नायकाया सौंदर्यप्रसाधनांच्या ब्रॅंडचा आयपीओही नजीकच्या भविष्यकाळात येणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या उपक्रमाच्या सुरुवातीला पहिल्या 10 हजार स्टार्टअप्सना मान्यता मिळून, या उपक्रमात समाविष्ट होण्यासाठी 808 दिवस लागले होते. त्या तुलनेत अलीकडे केवळ 180 दिवसांत 10 हजार स्टार्टअप्सना मंजुरी मिळाली. 2020-21 मध्ये 16 हजारपेक्षा जास्त स्टार्टअप मान्यताप्राप्त झाले आहेत.
उद्योजकांकडे आता विविध कायदे, नियम यासाठी मार्गदर्शक व्यवस्था उपलब्ध आहे. तसेच जे राज्य वीज, पाणी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहजपणे उपलब्ध करून देऊ शकते, तेथे स्टार्टअप्सदेखील वाढत आहेत. प्रत्येक स्टार्टअपमध्ये सरासरी अकरा कर्मचाऱ्यांसह, 48 हजार स्टार्टअप्सद्वारे साडेपाच लाख व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. देशात विविध क्षेत्रांत बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे.
करोना महामारीच्या नवनवीन रूपांमुळे उद्योगव्यवसायांवर निर्बंध येत आहेत. केरळसारख्या काही राज्यांत करोनाचा पुन्हा एकदा धुमाकूळ सुरू झाला आहे. सर्वत्र निराशेचे वातावरण असताना, स्टार्टअप्सने सृजनशक्तीचे नवनवे आविष्कार तर दाखवले आहेतच; परंतु हातांना व डोक्यांना कामही दिले आहे.
अन्नप्रक्रिया, उत्पादनविकास, माहिती तंत्रज्ञान सल्ला आणि व्यवसाय पाठबळ सेवा या क्षेत्रांत सर्वाधिक स्टार्टअप्स निघालेले आहेत. 45 टक्के स्टार्टअप्सचे नेतृत्व महिला उद्योजकांकडे आहे. स्टार्टअप इंडिया बीजनिधी योजनेच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने 945 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सरकारतर्फे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारही दिला जातो. तसेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदाही आयोजित केल्या जातात. ई टॉयलेटपासून बायोडिग्रेडेबल पीपीई किटपर्यंत आणि मधुमेहावरील औषधांपासून ते विटांसाठी मशीन व दिव्यांगांसाठी ए.आर. तंत्रज्ञानापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील स्टार्टअप्स आहेत.
पूर्वी एखाद्या तरुणाने स्टार्टअप सुरू केले, तर “तू नोकरी का करत नाहीस’, असे लोक विचारत. परंतु आता लोक म्हणतात, “नोकरी करतोस ते ठीक आहे. पण स्वतःचे स्टार्टअप का नाही सुरू करत?’ याच वर्षी बिमस्टेक देशांची पहिली स्टार्टअप परिषदही आयोजित करण्यात आली होती.
या देशांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताने आपले पाच वर्षांतले या क्षेत्रातले अनुभव सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी “इव्हॉल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया’ नावाची पुस्तिकाही प्रसिद्ध केली आहे. भारतातील 5 हजार 700 स्टार्टअप आयटी क्षेत्रातील आहेत. तर 3 हजार 600 आरोग्य आणि 1 हजार 700 कृषीक्षेत्रातील आहेत. 2014 मध्ये भारतात युनिकॉर्न क्लबमध्ये (म्हणजे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले) केवळ चार स्टार्टअप्स होते. तर आज तीसपेक्षा अधिक स्टार्टअप्स आहेत. साथीच्या रोगाच्या काळात मोठमोठ्या कंपन्या जेव्हा आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत होत्या, तेव्हा भारतात स्टार्टअप्सची एक नवीन फौज उभी राहात होती.
देशात सॅनिटायझरपासून ते पीपीई किटपर्यंतच्या अनेक गोष्टींची आवश्यकता होती, पुरवठा साखळीची गरज होती. या सगळ्यात स्टार्टअप्सनी मोलाची भूमिका बजावली. स्थानिक गरजांकरिता स्थानिक स्टार्टअप्स उभे राहिले. एका स्टार्टअपने ग्राहकांना स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू पोहोचवल्या, तर एकाने लोकांना त्यांच्या घरी औषधे पोहोचवली. एका स्टार्टअपने फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी वाहतुकीची व्यवस्था उभी करून दिली. तर दुसऱ्याने ऑनलाइन अभ्याससाहित्य तयार केले.
आपत्तीमध्ये संधी शोधणारे व लोकांना उपयुक्त सेवा देणारे स्टार्टअप्स हे भारताच्या विकासातही महत्त्वाची कामगिरी वठवत आहेत. पारंपरिक लघु उद्योगही अनेकदा सुरू होऊन बंद पडतात. तसेच स्टार्टअप्सबद्दलही “फेल्युअर्स’ घडतात. लॉकडाऊनच्या काळात एकूणच व्यवसाय-उद्योगांवर परिणाम झाल्याचा फटका काही स्टार्टअप्सनाही बसलाच. परंतु या अपयशापासून नव्यांनी शिकून सावधपणे धडपड करत राहिलेच पहिजे.