प्रा. शुभांगी कुलकर्णी
शिक्षणव्यवस्थेने बदल करणे आवश्यक आहे. शिक्षणपद्धती ही कशी असावी, ऑनलाइन की ऑफलाइन किंवा संमिश्र प्रारूपाची? करोनावर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच सामान्य शिक्षणपद्धती पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे, अशी संयुक्त राष्ट्राने सूचना केली आहे.
करोनाच्या संकटामुळे जगभरातील शिक्षणपद्धती ठप्प झाली असून, त्यामुळे शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेवर दुष्परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवनात यामुळे एक पोकळी, एक रिक्तता निर्माण झाली आहे. भविष्यात शिक्षणाचे स्वरूप काय असेल, असा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. इथून पुढे संपूर्ण शिक्षणपद्धती ऑनलाइन असेल की, ऑफलाइन आणि प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या मिलाफातून एक संमिश्र प्रारूप स्वीकारले जाईल?
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संपूर्ण जगातील सुमारे 160 कोटी विद्यार्थ्यांवर करोनाच्या संकटाचा परिणाम झाला आहे. हा आकडा संपूर्ण जगभरातील विद्यार्थ्यांच्या 94 टक्के एवढा आहे. त्यातही 99 टक्के विद्यार्थी अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमधील आहेत. भारतात करोनाचा परिणाम सुमारे 32 कोटी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. त्याचा परिणाम प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चशिक्षणावरही एकसारखाच झाला आहे.
एका अंदाजानुसार, सुमारे 2.5 कोटी पूर्व प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना करोना महामारीमुळे शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेशच करता येणार नाही किंवा ते शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेरच फेकले जातील. या समस्येवर कोणता तोडगा आहे किंवा असू शकतो? सर्वांनीच चिंतन करावे, असा हा विषय आहे.
भारत सरकारसह सर्वच देशांची सरकारे या समस्येतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न, आपापल्या हाती उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या मदतीने करीत आहेत. जे सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे, ते म्हणजे दूरस्थ शिक्षण किंवा ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे. परंतु जे देश तांत्रिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आहेत, अशाच देशांमध्ये ही बाब व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे.
अर्थातच, विकसनशील देश या संकटातून बाहेर पडण्यात फारसे यशस्वी होताना दिसत नाहीत, कारण अशा देशांत उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ, भारतात आजमितीस 50 ते 60 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन तर 55 टक्के लोकांकडे इंटरनेट उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत भारतात पूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीचा स्वीकार केला जाणे अशक्य आहे.
याखेरीज शहरी-ग्रामीण, पुरुष-महिला तसेच अन्य सामाजिक आर्थिक विषमता असल्यामुळेही डिजिटल शिक्षणाची शक्यता कमीच आहे. करोनाच्या फैलावाबरोबरच भारत सरकारने तातडीने ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. उदाहरणार्थ, शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत उपलब्ध करणे, ऑनलाइन विषयाची सामग्री उपलब्ध करणे, ऑनलाइन शिकण्या-शिकवण्याची पद्धती स्वीकारणे, ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीला प्रोत्साहन देणे, ऑनलाइन मूल्यांकन करणे आणि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा घेणे इत्यादी.
परंतु ऑनलाइन शिक्षणपद्धती पारंपरिक शिक्षणपद्धतीची जागा घेऊ शकेल का? काही विकसित देशांसंदर्भात ही गोष्ट शक्य होऊ शकते. परंतु अधिकांश देश पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षणपद्धती तातडीने विकसित करण्याच्या स्थितीत नाहीत. भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातसुद्धा (2020) ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष शिक्षणपद्धतीमध्ये समन्वय निर्माण करून 30ः70 प्रमाणात अध्ययन-अध्यापनाचे कार्य पूर्ण करण्यास सुचविण्यात आले आहे.
संकटाच्या या काळात शिक्षणव्यवस्थेने स्वतःमध्ये बदल करून घेतले पाहिजेत, यावर जगभरातील सरकारे सहमत आहेत, हे मात्र निश्चित. सध्याच्या करोना संकटाने ऑनलाइन किंवा डिजिटल शिक्षणपद्धतीच्या बाबतीत धोरण तयार करणे जागतिक समुदायाला भाग पाडले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी अशी सूचना दिली आहे की, करोनावर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच सामान्य शिक्षणपद्धती पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक आर्थिक सहकार्याच्या विषयावर चिंतन करून परिस्थितीवर अखंड नजर ठेवली पाहिजे. समतामूलक आणि सातत्यपूर्ण विकासासाठी लवचिक शिक्षणव्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि शिक्षणप्रणालीचे पुनर्मूल्यांकन करून अध्ययन-अध्यापनाच्या पद्धतींमध्ये बदल केले पाहिजेत. हे मुद्दे ध्यानात घेऊनच भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (2020) तयार केले आहे आणि कार्यान्वितही केले आहे.
हे धोरण करोना संकटाचा मुकाबला करण्यास उपयुक्त ठरू शकते. कारण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (2020) परंपरागत प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धती आणि डिजिटल शिक्षणपद्धती यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून समता, समानता, सुगमता आणि संशोधन ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर देते.
अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना लवकरच आपला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क प्राप्त होऊ शकेल आणि प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून ते ज्ञानार्जन करू शकतील, अशी आशा आहे.