लक्षवेधी: प्रदूषित हवा: काल, आज आणि उद्या

 हेमंत देसाई

केवळ आर्थिक विकासदर वाढवण्यावर भर देणे पुरेसे नाही. निदान वायूप्रदूषणासारख्या समस्यांपासून आपण पुढच्या पिढ्यांचे तरी संरक्षण केले पहिजे. याबाबतीत देशाला दिशा दाखवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचीच आहे. 

गेल्या काही वर्षांत हवाप्रदूषण हा एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व संघटनांनी वर्षानुवर्षे हा विषय लावून धरला. त्यांनी त्यासंबंधी वैज्ञानिक अहवाल प्रसिद्ध केले. तसेच एन्व्हायर्नमेंट पोल्युशन प्रिव्हेन्शन ऍन्ड कंट्रोल ऑथोरिटीने (ईपीसीए) एक कृतियोजना तयार केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये संमतही केली. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपला ताजा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, दसऱ्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी नवी दिल्लीतील हवा मागच्या पाच वर्षांमधील सर्वात स्वच्छ हवा होती.

2018 साली दिल्लीचा एअर क्वालिटी इंडेक्‍स (एक्‍यूआय) 326 होता, तो आता 173 आहे. लांबलेला मान्सून, पीक कापून झाल्यावर उरलेले बुडखे जाळण्याच्या कमी घटना, फटाक्‍यांचे घटलेले प्रमाण आणि रावणाची प्रतिकृती दहन करण्याच्या प्रमाणातील घट यामुळे हे घडून आले. याकरिता अर्थातच दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील. मात्र शेजारील राज्यात शेतातील आगींचे प्रमाण लवकरच वाढण्याची शक्‍यता असून, त्यामुळे प्रदूषणात भर पडण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. या घटना हिवाळ्यात अधिक घडतात. त्यात दिल्लीत वाहनप्रदूषण कमाल पातळीवर पोहोचले होते, तेव्हा केजरीवाल सरकारने सम-विषम क्रमांकाच्या वाहनांचा प्रयोग केला होता. प्रदूषणामुळे लोकांना खोकला व अन्य आजार मोठ्या प्रमाणात जडले होते तसेच विदेश पर्यटकांची संख्याही घटली होती.

येत्या काही दिवसांत दिवाळीस सुरुवात होत आहे. काही वर्षांपूर्वी मी दिवाळीतच दिल्लीला गेलो असताना, आवाजी फटाकेबाजीमुळे झालेला त्रास अनुभवला आहे. 15 ऑक्‍टोबरपासून हवाप्रदूषणाशी संबंधित कठोर उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीस राजधानीत सुरुवात झाली आहे. परंतु मुख्यतः सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा होण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच धूलप्रतिबंध उपाययोजना आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन याबाबतीत काम होण्याची आवश्‍यकता आहे. या कामामध्ये शेजारील राज्यांचीही साथ मिळणे गरजेचे आहे.

मुंबईत “आरे’च्या प्रश्‍नावर असंख्य सामाजिक कार्यकर्ते व सर्वसामान्य लोक रस्त्यावर उतरले. श्रद्धा कपूरसारख्या सेलिब्रिटीजनीही त्यात भाग घेतला. परंतु तरीही रात्रीच्या अंधारात झाडे तोडण्यात आली. झाडे तोडू देणार नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या, निवडणुकीत पहिल्यांदाच उतरलेल्या उमेदवाराने बजावले. पण ती तोडण्यात आल्यानंतर त्यांनी काहीएक केले नाही. ज्या वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्षतोडीस संमती दिली, त्यात तो पक्षही होता आणि अन्य पक्षांचे नेतेही. तरीसुद्धा आपल्या वृक्षप्रेमाची जाहिरातबाजी तो पक्ष करतच आहे. गेली अनेक वर्षे राज्यात निर्माण झालेल्या

पर्यावरणाच्या समस्यांकडे सत्ताधारी पक्षाने संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. देशातील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येबद्दल उपदेशामृत पाजणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील या मुख्य समस्येकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. एमओईएफसीसीच्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू उपक्रमातून असे दिसून आले आहे की, भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित 122 शहरांपैकी पहिली 18 शहरे ही तर महाराष्ट्रातीलच आहेत. एवढे असूनही, सत्ताधारी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात हवा किंवा वायुप्रदूषणाबद्दल एक शब्दही लिहिलेला नाही. याकडे वातावरण या संस्थेचे प्रमुख भगवान केसभट यांनी लक्ष वेधले आहे.

पुणे, बदलापूर व उल्हासनगर या शहरांत नायट्रोजन डायऑक्‍सॉइडची पातळी दिवसेंदिवस धोकादायकरीत्या वाढत चालली आहे. तर विदर्भ, नागपूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या ठिकाणी पीएम 2.5 ही मर्यादा सातत्याने वाढत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालातच ही माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरांत वायूप्रदूषण नियंत्रणाचा आदर्श टप्पा गाठला गेला, तर त्या त्या शहरातील लाखो लोकांचे आयुर्मान सरासरी तीन वर्षांनी वाढेल, असे एका अभ्यासांती स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्र स्वच्छ हवा समितीतील व्यक्‍ती, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते आणि समाजहिताची आच असलेले नागरिक हे नुकतेच सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रसिद्धी माध्यम समितीच्या सदस्यांना भेटले. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कोणते महत्त्वाचे मुद्दे असणे अपेक्षित आहे, ज्यात पर्यावरणाचाही समावेश होतो, अशा मुद्द्यांची यादीच समितीने त्यांना दिली. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांनी वायूप्रदूषणाच्या धोक्‍याची दखल घेत, त्यासाठी सुयोग्य उपाय आखण्याचे वचन दिले आहे. दुर्दैवाने सत्तेतील पक्षांनी मात्र पर्यावरणीय समस्येची उपेक्षा केली आहे.

वास्तविक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून बोलताना, पंतप्रधानांनी नेहमीच पर्यावरणीय समस्यांबद्दल काळजी व्यक्‍त केली आहे. भारतवासीयांनाही त्यांनी प्लॅस्टिक बंदीचे आवाहन केले आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठीच भारताने सौर ऊर्जेवर भर दिला आहे. मात्र देशातील हवाप्रदूषणाबाबतच आपण पुरेसे जागरूक नाही. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य आहे. परंतु त्यामुळे शहरीकरण वाढले असून, सर्वात प्रदूषित राज्य म्हणून महाराष्ट्रावर कलंक लागला आहे. त्यामुळे आपल्याकडील क्षयरुग्णांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे वायूप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यावर सरकारने प्राधान्य द्यावे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)