राहुल गोखले
एकपक्षीय लोकशाही जितकी घातक तितकीच एक विचारधारीय लोकशाहीदेखील धोकादायक असते. लोकशाहीचे सौंदर्य विविधतेत असते. तिने तग धरावयास हवा!
कोल्हापूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सर्व ताकद पणाला लावली होती. मात्र, महाविकास आघाडीने तेथे बाजी मारली. वास्तविक ती जागा शिवसेनेची; परंतु तरीही शिवसेनेने कॉंग्रेसला ती जागा दिली आणि महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांनी आघाडीधर्माचे पालन करून आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय पक्का केला. भाजपचा 107 वा आमदार कोल्हापुरातून असेल असा आत्मविश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला होता. तो फोल ठरला. वास्तविक पोटनिवडणूक ही इतकी प्रतिष्ठेची करण्याचे कारण नसते. एखाद्या जागेने राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होत नसते. पण परस्परांना सतत आव्हान देण्याच्या मनस्थितीत असलेल्या पक्षांनी ती प्रतिष्ठेची केली. अखेरीस महाविकास आघाडीने भाजपला धूळ चारली. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपविरुद्ध निवडणूक लढविली म्हणून ते जिंकले, असा युक्तिवाद भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
तो हास्यास्पद यासाठी आहे की, 2014 साली प्रथम केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत येण्याअगोदर भाजप देखील कॉंग्रेसविरोधात अनेक पक्षांची मोट बांधून निवडणूक लढवत होता आणि सत्तेत असताना आघाडी सरकारचेच नेतृत्व करीत होता. खुद्द महाराष्ट्रात भाजपला स्वबळावर सत्ता आजतागायत मिळविता आलेली नाही. तेव्हा पराभव मान्य करण्याऐवजी विजयी पक्षांना दूषणे देण्याने निकालात फरक पडत नाहीच; पण पराभव पचविता आलेला नाही याचे दर्शन मात्र घडते. यातून हेही सिद्ध झाले आहे की, राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला लढत द्यायची तर महाविकास आघाडीला एकत्र लढण्यावाचून पर्याय नाही
आणि दुसरीकडे महाविकास आघाडीसमोर तगडे आव्हान उभे करायचे तर भाजपला मनसेला हवा देण्यावाचून गत्यंतर नाही.
आता राज ठाकरे हिंदुत्वाचे आपणच कैवारी आहोत असे जे चित्र निर्माण करू पाहात आहेत त्याच्याशी भाजपच्या डावपेचांचा संबंध नाही असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. किंबहुना अनेक भाजप नेत्यांना राज ठाकरे यांचा जो अचानक पुळका आला आहे त्यावरून भाजप मनसेच्या शिडात हवा भरतो आहे किंवा इंजिनात इंधन भरतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या व्यूहनीतीमागील एकमेव हेतू म्हणजे शिवसेनेची कोंडी करणे आणि जमलेच तर त्या निमित्ताने महाविकास आघाडीत बेबनाव निर्माण करणे हा होय, हे लपलेले नाही.
त्यावेळी मनसेवर तोंडसुख घेणारे भाजप नेते आता मनसेचे तोंडभरून कौतुक करू लागले आहेत. आणि एकेकाळी राज ठाकरे ज्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते तेच आता राज ठाकरे यांच्या नावाने गळे काढू लागले आहेत. हे सगळे केवळ सोयीचेच नव्हे तर शिसारी आणणारे राजकारण आहे. प्रश्न मनसेने काय करावे हाच केवळ नसून त्या जाळ्यात अन्य पक्षांनी किती फसावे, हा आहे. राज ठाकरे यांनी गुढी पाडव्याच्या सभेत बोलताना मशिदींवरील अवैध भोंग्यांचा विषय प्रथम छेडला. त्यावरून खुद्द मनसेत काही अंशी का होईना नाराजी पसरली. मग उत्तरसभेत ठाकरे यांनी 3 मे ची मुदत भोंगे उतरविण्यासाठी दिली. त्यानंतर पुण्यात राज यांनी हनुमान जयंतीला महाआरतीत सहभाग घेतला आणि दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दोन कार्यक्रमांची घोषणा केली, 1 मे रोजी औरंगाबादेत सभा आणि 5 जून रोजी अयोध्या दौरा. तीन मे ची मुदत आणि हे दोन प्रस्तावित कार्यक्रम हेच मग राज्याच्या राजकारणाचे जणू केंद्रबिंदू झाले आहेत. मनसे अचानक कट्टर हिंदुत्वाची भूमिका घेणार आणि ज्यांनी आपल्या स्थापनेपासून अल्प काळाचा अपवाद वगळता हिंदुत्वाची कास धरली त्या भाजपला देखील उत्साहाचे भरते येणार हा सगळा अजब प्रकार आहे. शिवसेनेसमोर आव्हान उभे
करण्यासाठी आणि शिवसेनेला महाविकास आघाडीत असूनही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्यास बाध्य करण्यासाठी हा सगळा डावपेच आहे हे खरे. मात्र, एका अर्थाने आपण थेट शिवसेनेसमोर हिंदुत्वाच्या भूमिकेवरून आव्हान उभे करू शकत नाही आणि आपल्याला मनसेच्या कुबड्यांची आवश्यकता आहे अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच भाजपने दिली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवसेनादेखील या जाळ्यात अलगद ओढली जात आहे. अन्यथा राज ठकरे यांनी हनुमान चालिसाचा मुद्दा काढल्यानंतर शिवसेनेने लगेच महाआरतीचे आयोजन करण्याचे आणि राज अयोध्येला जाणार म्हटल्यावर आदित्य ठाकरे यांनी मे महिन्यात अयोध्या दौरा जाहीर करण्याचे कारण नव्हते. त्यातच गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलाविणे गैर नाही.
मात्र, मनसेने राज्यातल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू धारण केला आहे आणि अन्य सर्व पक्ष त्या केंद्रबिंदूभोवती फेरा धरत आहेत, असे जे चित्र निर्माण झाले आहे त्यातून मनसेची ताकद दिसते की त्या पक्षाचे उपद्रवमूल्य दृग्गोचर होते होते की अन्य पक्षांची हतबलता दिसते, हाच काय तो मतभेदाचा मुद्दा असू शकतो. एरव्ही महिनाभरात मनसेने राज्यातील राजकारणाचा सगळा पैस व्यापून टाकला असे होण्याचे कारण नव्हते. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी हे सगळे नेपथ्य चालले आहे हे समजायला फारशा बुद्धीची गरज नाही. भावनिक मुद्दे अधिक उपयोगी पडतात असा राजकीय पक्षांचा अनुभव असल्याने तेही निवडणुकांच्या तोंडावर असे मुद्दे उपस्थित करीत असतात. या दोषाचे धनी काही अंशी मतदारांनाही व्हावे लागेल. पाणी, वीज, रस्ते, रोजगार, महागाई अशा बिकट समस्या असताना भावनिक मुद्द्यांना भुलून मतदान करायचे का, यासाठी मतदारांनीही सजग असावयास हवे. याचा अर्थ कायद्याच्या चौकटीत जे नसेल त्यावर कारवाई होता कामा नये असा नाही. मात्र, त्यासाठी कायद्याचा मार्ग अवलंबिणे हा एक पर्याय असतो.
समस्यांकडे अगोदर सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे आणि मग त्याच मुद्द्याचा निवडणुकीसाठी वापर करायचा हा दांभिकपणा झाला. सध्या तेच चालू आहे. आणि त्यातील विचित्र भाग हा की सर्व पक्ष जणू मनसेला शरण गेल्यासारखे प्रतिक्रिया देत आहेत. याचाच अर्थ उद्या कोणतीही कारवाई झाली तर त्याचे श्रेय मनसे घेणार. त्यालाही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण प्रतिक्रियावादी होऊन नेता येत असला तरी त्याने आपण अन्य कोणाच्या तरी हातातील बाहुले बनतो याचे भान राजकीय पक्षांनी ठेवावयास हवे. मनसेला पुढे करून शिवसेनेला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. आता झोत मनसेच्या भगव्या शालीकडे वळला आहे. देशातील राजकारणाचे ‘नॅरेटिव्ह’ भाजप ठरवतो आणि मग अन्य पक्ष त्याचे अनुकरण करतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी कदाचित ते आवश्यक वाटत असेलही. सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार कॉंग्रेसपासून तृणमूल आणि आम आदमी पक्षापर्यंत सर्वांनी केला हे त्याचेच उदाहरण. पण मग भाजपला पर्यायी विचारधारेने उत्तर कसे देणार? राज्यात शिवसेनेपासून राष्ट्रवादीपर्यंत सर्वांनी मनसेच्याच “नॅरेटिव्ह’ला बळी पडण्याचे ठरविले तर त्यातही अखेरीस भाजपचाच लाभ आहे हे विसरता कामा नये आणि भाजपलाही तेच हवे आहे! प्रश्न कोणी कोणाच्या जाळ्यात अडकावे एवढाच नाही.