श्रीलंकेतील अभूतपूर्व आर्थिक संकटामुळे त्या देशाच्या नागरिकांचे अतोनात हाल होत असून, आता जागतिक बॅंकेने श्रीलंकेस तातडीची मदत करण्याचे ठरवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीही मदतीला धावून जाणार असून, श्रीलंकेतील आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी कोणते उपाय योजायचे, आर्थिक स्थैर्य कसे आणायचे, गंगाजळी कशी वाढवायची आणि संकटग्रस्त नागरिकांना कसे साह्य करायचे, याबाबत श्रीलंकेचे अर्थमंत्री अली साबरी यांनी वॉशिंग्टन येथे जागतिक बॅंकेच्या उपाध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. या अर्थसाह्यानंतर श्रीलंका लवकरात लवकर रुळावर येणे, हे त्या देशाच्या व जगाच्या दृष्टीने हिताचे आहे. साबरी यांनी वॉशिंग्टनमध्येच भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशीही चर्चा केली आहे. या आपत्तीत श्रीलंकेच्या मागे भारतही उभा राहिला होता, याची दखल चीनच्या ओंजळीने पाणी पिणाऱ्या त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी घेतलीच असेल. मात्र, अजूनही श्रीलंकेत हिंसाचार सुरू असून, रामबुक्काना येथे झालेल्या हिंसाचारात एक जण ठार आणि तेरा जण जखमी झाले. त्याबद्दल श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे व पंतप्रधान महिंद राजपक्षे यांनी दुःख व्यक्त केले असले, तरी या घटनांची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. श्रीलंकेतील आणखी तीन खासदारांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे, अध्यक्षांना पुन्हा एक धक्का बसला असून, त्यांनी राजीनामा द्यावा, म्हणून दबाव वाढत आहे. ताज्या इंधन दरवाढीविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या निःशस्त्र आंदोलकांवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने गोळीबार केला, त्याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही. श्रीलंकेत अन्नधान्य व दैनंदिन वापराच्या वस्तूही प्रचंड महागल्या आहेत.
संपूर्ण समाजात सरकारविरोधात असंतोष असून, श्रीलंकेचे माजी क्रिकेटपटू अर्जुना रणतुंगा यांनीदेखील आयपीएल क्रिकेटमध्ये सहभागी असणाऱ्या खेळाडूंनी सामन्यांवर बहिष्कार टाकून, निदर्शनांत सामील व्हावे, असे आवाहन केले आहे. या निदर्शनांत माजी श्रीलंकन क्रिकेटपटू सनथ जयसूर्या हेही उतरले होते. श्रीलंका या संकटात असताना, भारताने एखाद्या भावाप्रमाणे त्यास मदत केली, याबद्दल जयसूर्या यांनी भारताला धन्यवाद दिले आहेत. त्या देशातील क्रिकेटपटू असो वा कलावंत, हे जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर आले हे लक्षणीय असून, भारतात मात्र अनेकदा लेखक व कलावंत हे स्वतःच्या स्वप्नील जगात वावरत वास्तवाकडे पाठ फिरवत असल्याचे दिसते. शिवाय अनेकजण हे सरकारची हुजरेगिरी करण्यात आणि मानसन्मान व पदे मिळवण्यात मग्न असतात. श्रीलंकेत सर्वच्या सर्व मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिलेला असताना राजपक्षे मात्र पंतप्रधानपदी कायम असून, सरकारने विरोधकांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश सुरक्षा दलांना दिले होते. तसेच समाजमाध्यमांवर बंदीही लागू करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2019 मध्ये गोताबया यांनी 52 टक्के मते मिळवून अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली. त्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांचे बंधू महिंदा यांनी 60 टक्के मते प्राप्त करून संसदीय निवडणूक जिंकली. 2005 ते 2015 या काळात महिंदा हे श्रीलंकेचे अध्यक्ष होते. फुगत जाणारी व्यापारी कर्जे आणि परकीय गंगाजळीतील घट हे
श्रीलंकेसमोरील आर्थिक प्रश्न असून, ते हाताळण्यात राजपक्षे बंधूंना संपूर्ण अपयश आले आहे. ईस्टर संडेच्या दिवशी झालेले बॉम्बहल्ले आणि कोविड महामारी यामुळे श्रीलंकेच्या एकूणच उत्पन्नावर परिणाम झाला. या संकटांना श्रीलंकेतील सरकार जबाबदार नसले, तरी त्यानंतर त्याने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. सरकारने खतांच्या आयातीवर बंदी घातली आणि सेंद्रिय शेती सक्तीची केली. त्यामुळे पिकांचे उत्पन्न घटून, खवळलेला शेतकरी रस्त्यावर आला. सरकारला आपले हे चुकीचे धोरण बदलावे लागले; परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. त्यामुळे देशाची निर्यातही घटली आणि चलनाचे विनिमयमूल्य खाली जाऊ नये, म्हणून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागली. विदेशी चलनाची घागर रिकामी होऊ लागल्यामुळे, महत्त्वाच्या वस्तू व कच्च्या मालाच्या आयातीवर नियंत्रणे घालावी लागली. परिणामी टंचाई व भाववाढ हे दुहेरी संकट उद्भवले. देशात जीवनावश्यक वस्तूंची चणचण निर्माण झाली होती आणि विजेचे भारनियमन सुरू होते. तरीही नाणेनिधीकडून अर्थसाह्य मिळवण्याचे कोणतेही प्रयत्न तेव्हा झाले नव्हते. म्हणजेच वेळेवर निर्णयच न घेण्याच्या धोरणाचा श्रीलंकेला तडाखा बसला आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही, सिंहली बुद्धिस्ट राष्ट्रवादास पाठबळ देऊन, मतदारांना लुभावणे यावर राजपक्षे यांचा भर राहिला आहे; परंतु या अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले आणि श्रीलंका खोलात गेला. श्रीलंकेच्या डोक्यावर विदेशी कर्जाचे भले मोठे ओझे आहे.
एकूण 35 अब्ज डॉलर्सच्या या कर्जात साडेतीन अब्ज डॉलर्स हे चीनकडून घेतलेले कर्ज आहे. वेगवेगळ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी हे कर्ज घेण्यात आले होते. ते प्रकल्प अर्धवट राहिले वा फसले आणि श्रीलंकेने चीनचे हप्ते थकवले. त्यामुळे श्रीलंकेतील हंबनतोता बंदरासाठी घेतलेले कर्जही वेळेवर फेडले न गेल्यामुळे, एका चिनी कंपनीच्या ताब्यात हे बंदर आले. श्रीलंकेकडील विदेशी चलनाची गंगाजळी घटून 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. आता एवढ्याशा रकमेतून कर्ज कसे फेडणार? श्रीलंका संकटात असताना भारताने त्याच्या कर्जास 240 कोटी डॉलर्सची हमी दिली. 2010 मध्ये श्रीलंकेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 39 टक्के असे जे कर्ज होते, ते प्रमाण आता 69 टक्क्यांवर गेले आहे. चीनला शह देण्यासाठी श्रीलंकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला. मोदी यांच्या आमंत्रणावरून गोताबाया हे भारतातही आले. खरे तर, राजपक्षे बंधू हे भारतविरोधी नेते म्हणून ओळखले जातात. मागे 2015 साली, श्रीलंकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा पराभव झाला. तेव्हा त्यास भारत व भारताची “रॉ’ जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. दुसरीकडे चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार यांच्याशी संबंध वाढवून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्यामुळे, भारताने रास्तपणे श्रीलंकेसारख्या देशाला “नेबरहूड फर्स्ट’ पॉलिसीनुसार संकटकाळी मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे; परंतु अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि धर्मवाद यामुळे देश कसा रसातळाला जातो, हे श्रीलंकेच्या उदाहरणावरून समजते आणि भारतानेही त्यापासून बोध घेतला पाहिजे.