गेले साडेतीन महिने केवळ करोनाच होता. तो अजूनही आहेच. मात्र, पाहुण्याचा मुक्काम लांबला की तो कंटाळवाणा होतो. तसेच करोनाचे झाले आहे. पण आताच्या घडामोडी किमान करोनाच्या बातम्यांतून तरी सुटका करतील, असे संकेत मिळत आहेत. मध्यंतरी नेपाळचा नकाशा काही काळ वेगळा विषय देऊन गेला. त्यानंतर गलवान प्रकरण झाले. ते पंधरा दिवस पुरले.
अजूनही त्यावरून राजकीय गोळीबार सुरू आहे. चीनने एकही गोळी न झाडता माघार घेतली. मात्र, भारतात हा विषय बराच लांबला. आता सीमेवर तणाव मिटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अशात करोना पुन्हा मुख्य स्थान पटकावतो का, अशी भीती निर्माण झाली होती. ती अनाठायी ठरली. पुन्हा तेच करोना प्रसाराचा दर, बाधितांची संख्या, मृत्यूचा आकडा आणि कधी येणार लस हे वाचत बसावे लागणार नाही.
अर्थात, या गोष्टी असतील पण थोड्या साइड ट्रॅकला. त्याला कारण सरकारने दोन नवे मुद्दे विरोधकांना दिले आहेत. एक म्हणजे राजीव गांधी फाउंडेशनची चौकशी अन् दुसरा सीबीएसईचा वगळलेला अभ्यासक्रम. यातला जास्त वादग्रस्त ठरलेला विषय आहे चौकशीचा. मोदी सरकारवर टीकास्त्रे सोडण्याची जबाबदारी एक राहुल गांधी यांचीच असल्याचा समज विरोधकांनी करून घेतला आहे.
चीनवर त्यांच्याकडून रोज प्रश्नांच्या फैरी झडत होत्या. त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडूनच उत्तर दिले गेले. काहींनी राहुल यांनाच लक्ष्य केले. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित समितीचे राहुल सदस्य आहेत. मात्र, ते तिकडे कधी फिरकले नाहीत, यावर बोट ठेवले गेले. नंतर त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी यांना दिल्लीत देण्यात आलेला बंगला खाली करावा लागला. त्यावरूनही टोलेबाजी झाली. या सगळ्या बाबी “अनलॉक 2’च्या काळात घडल्या.
एकुणात देशातील स्थिती पूर्वपदावर यायला सुरुवात झाली आहे, असे मानायला हरकत नाही. आता तर राजीव गांधी फाउंडेशन बराच काळ चर्चेत राहणार आहे. त्याला कारण मंत्रिपातळीवर एक समिती नेमण्यात आली आहे. गांधी-नेहरू कुटुंबांशी संबंधित तीन संस्थांच्या व्यवहारांची चौकशी ही समिती करणार आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनसोबतच “इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट’ आणि “राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट’ही रडारवर आहे. गांधी परिवार प्रदीर्घ काळ सत्तेवर होता.
मध्यंतरी गांधी कुटुंबातील कोणी थेट सर्वोच्च पदावर नव्हते. मात्र, सत्तेची सूत्रे त्यांच्याकडे होती, हे सर्वज्ञात आहे. सत्ता राबविताना त्यांनी बऱ्याच चांगल्या कल्पनाही राबवल्या. त्याकरता या फाउंडेशन्स, ट्रस्टची तजवीज केली गेली. परिवारातील सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे या संस्थांशी निगडित राहिले.
राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना 1991 मध्ये झाली होती. दिवंगत राजीव गांधी यांच्या स्वप्नातील भारत साकारण्याचा त्यामागे उद्देश होता. आधुनिक विचारांसाठी राजीव गांधी ओळखले जातात. धर्मनिरपेक्षता, प्रगतीशील भारत यासाठी हे फाउंडेशन कार्यरत आहे. सोनिया गांधी त्याच्या अध्यक्षा आहेत.
गांधी परिवाराला देशात एक मोठे वलय आहे. त्यांनी उभारलेल्या संस्था आणि ट्रस्ट चांगले कामही करत आहेत. त्यामुळे उद्योग घराणी असतील किंवा सरकार यांचा मदतीचा ओघ या संस्थांना राहिला आहे. असेही सत्तास्थानाशी जुळवून घेण्यातच शहाणपण असते, हे कोणाला शिकवावे लागत नाही. उद्योजकांना तर मुळीच नाही.
मात्र, आपल्याकडची उद्योग घराणी चांगल्या उपक्रमांत मदतीसाठी तत्पर असतात. करोनाच्या काळातही त्याची सन्माननीय उदाहरणे आहेत. राजीव गांधी फाउंडेशनला ज्यांनी डोनेशन दिले त्यात काही बदनाम व्यक्तींचीही नावे आहेत. अर्थात, ज्यावेळी त्यांनी डोनेशन दिले तेव्हा त्या बदनाम नव्हत्या. रिलायन्सपासून महिंद्रापर्यंत अनेक नावे मदतदात्यांच्या यादीत आहेत. यातील दोन नावे मात्र अडचणीची आहेत. एक देशाला 13 हजार कोटींचा चुना लावणारा नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्सी आणि दुसरे नाव युनिटेकचे संजय चंद्रा यांचे.
चंद्रा 2017 पासून आत होते. सध्या जामिनावर आहेत. मोदीच्याही एका फर्मने डोनेशन दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नावांमुळे राजीव गांधी फाउंडेशन चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली असण्याची शक्यता आहे. आयकर कायदा, विदेशी चलन नियंत्रण कायदा, विदेशी देणग्या, पीएमएलएच्या तरतुदी अशा सर्वच अंगांनी ही चौकशी केली जाणार आहे. सरकारने कुठली चौकशी लावली की गदारोळ होतोच. त्यातही अगोदरच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात चौकशी असली की तो राष्ट्रीय मुद्दा होतो.
परस्परांवर जाहीर वार केले जातात. सुडाचे राजकारण केले जाते आहे, असा रंग त्याला दिला जातो. तर सत्ताधारी विरोधकांना दुसरीकडे गुंतवण्यात यशस्वी ठरल्याचे समाधान मानतात. मात्र, यामुळे एकूणच चौकशीची प्रक्रिया व तिचा उद्देशही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात. एखाद्या गोष्टीच्या हेतूबद्दलच शंका उपस्थित झाली की त्यातून निष्पन्न होणारे परिणाम संशयातीत कसे असणार? त्यामुळे चौकशा, अहवाल, ठपका हे सगळे नकली वाटू लागते आणि त्यांचे गांभीर्य संपून जाते.
सत्यासाठी लढणाऱ्यांना धमकावले जाऊ शकत नाही. मोदींना सगळे जग आपल्यासारखेच वाटते, असे राहुल गांधी म्हणत आहेत. तर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका कॉंग्रेसने केली आहे. कॉंग्रेसने तर सरकारच्या विचारसरणीशी जवळीक असणाऱ्या संस्थांची नावे घेतली आहेत. या संस्था पवित्र गोमाता आहेत का, असा सवाल केला आहे.
थोडक्यात, चौकशीचा मुद्दा आता परस्परांचे उट्टे काढण्यापर्यंत गेला आहे. भविष्यात काय वाढून ठेवले हे आताच स्पष्ट होते. चौकशी समिती नेमली असेल तर समितीला आपले काम करू दिले पाहिजे. सरकारकडून कोणी बोलघेवडेपणा करायला नको, तसेच विरोधकांनीही संयम ठेवला पाहिजे. अन्यथा चौकशा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीत गतप्राण होतात. बोफोर्सपासून अलीकडच्या राफेलपर्यंत त्याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. तुम्ही एक विषय काढला तर आम्ही कुंडली काढू, असे धमकावणे परिपक्व व्यवस्थेचे लक्षण नाही.
आम्ही सत्याने वागतो आणि लपवाछपवी काही नाही, असे म्हणताना एकदाचे काय ते सिद्धही होऊ द्यावे. अन्यथा त्याच विषयावर देश आणि देशाचे नेते थबकल्याचे दिसतात. त्यातून चांगले काम करणाऱ्या संस्था दुबळ्या होतात त्या वेगळ्या. सरकार दरबारी सगळ्यांचाच आवाज पोहोचत नाही.
अशा वेळी तो पोहोचवण्याचे काम संस्था करत असतात. त्या आधारही देतात आणि उभारीही देतात. आरोपबाजीत तोल सुटला की चांगल्या संस्था ढासळतात अन् ज्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी त्यांची उभारणी केली असते ती स्वप्नेही हवेतच विरतात. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर राजकारणाला थारा दिला जाऊ नये.