कामकाज प्रगतिपथावर
झीरो पेंडन्सीच्या दृष्टीने कामांचा जलद निपटारा, 11 तालुक्यांसाठी निधीची वर्गवारी करताना वाया जाणारा वेळ ऑनलाइन पद्धतीमुळे वाचणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती नवीन अध्यक्ष म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे आठ महिने संपल्याने निधीच्या खर्चाची टक्केवारी व कामकाज प्रगतिपथावर आहे.
सातारा – सातारा जिल्ह्यातील विकासकामांवर खर्च होणाऱ्या निधीची माहिती सामान्य नागरिकांना एका क्लिकवर पाहायला मिळणार आहे. नियोजन समितीचे काम नवीन आर्थिक वर्षापासून ऑनलाइन होणार असून कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण 9 ते 27 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. निधीचे नियमन व कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी राज्य नियोजन समितीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे .
जिल्हा नियोजन समितीकडे 1 एप्रिलपासून जमा होणारी अनुदाने, निधीचे वर्गीकरण, कामाचा प्रकार, अंदाजित खर्च यासाठी कागद रंगवण्याची गरज जिल्हा प्रशासनाला पडणार नाही. नियोजन समितील सर्व विभागांचे कामकाज नवीन आर्थिक वर्षात ऑनलाइन होणार आहे. खासदार व आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीच्या विनियोगाची माहिती, नियोजित विकासकामे, वित्तीय तरतुदी व आराखडे ऑनलाइन होणार असल्याने जिल्ह्याचा नक्की काय विकास झाला, याची माहिती लोकप्रतिनिधी व सामान्य माणसांना एका क्लिकवर दिसणार आहे.
या विभागातील 29 कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सातारा येथे होणार आहे. कामाचे अंदाजपत्रक मागवणे, एस्टिमेट, ऑनलाइन स्कॅनिंग, प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, तेथून तो संबधित विभागाला मदत करणे, असे काम जिल्हा नियोजन समितीचे असते. ही सर्व प्रक्रिया आपल्याला मोबाइलवरही सहज पाहता येणार आहे. नियोजित आराखड्यानुसार जिल्ह्यात कोणती कामे पूर्ण झाली, कोणती अपुरी आहेत, हेसुद्धा ऑनलाइन पाहता येणार आहे. राज्य नियोजन समितीने विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज 1 एप्रिलपासून पेपरलेस होणार आहे.
निधी वितरणाच्या अचूक नोंदी, ताळेबंद व प्रशासकीय मान्यता, हा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या नोंदी 1 एप्रिल 2020 पासून ऑनलाइन पाहता येतील. त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाची तयारी सुरू आहे.
भगवानराव जगदाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी.