पिंपरी चिंचवड : धोकादायक इमारतींवरील कारवाईकडे पालिकेचे दूर्लक्ष

शहरात 63 धोकादायक इमारती; 18 अतिधोकादायक

पिंपरी – गतमहिन्यात शहरात भिंती कोसळण्याच्या दोन घटना घडल्यानंतरही पालिकेने धोकायदायक इमातींकडे दूर्लक्ष केल्याची बाब आज उजेडात आली आहे. विशेष म्हणजे एका बालकाचा अंत झाल्यानंतरही शहरातील 63 धोकादायक इमातींकडे दूर्लक्ष करण्यात आले आहे. यातील 18 इमारती अतिधोकादायक असून पुण्यातील कोंढवा परिसरात घडलेल्या दुर्देवी घटनेप्रमाणे शहरात एखादी घटना घडल्यानंतरच पालिका प्रशासनाला जाग येणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात एकूण 63 धोकादायक इमारती आढळल्या असून त्यातील 18 इमारती अतिधोकादायक आहेत. महापालिकेतर्फे आत्तापर्यंत या इमारतींपैकी फक्त 3 इमारतींवर कारवाई करून त्या पाडल्या आहेत. इतरांना मात्र केवळ नोटीसा बजावण्याची जुजबी कारवाई केली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी शहर अभियंत्यांना 20 एप्रिल रोजीच पत्र पाठवून शहरातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण 31 मे पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच, संबंधित धोकादायक बांधकामे काढून टाकण्याबाबतचे आदेशही बजावले होते.

दरम्यान, कासारवाडी येथे 4 मे रोजी इमारतीची सीमाभिंत कोसळून एका मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्याच दिवशी 8 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना शहरातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याबाबत महापालिका स्थापत्य विभागातर्फे पत्र देण्यात आले. त्यानुसार 5 मे पासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरवात झाली. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, शहरामध्ये एकूण 63 धोकादायक इमारती आढळल्या आहेत. त्या सर्वांना महापालिकेतर्फे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यातील 18 अतिधोकादायक इमारती आहेत. महापालिकेने यातील 3 इमारती पाडल्या आहेत. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात 60 इमारती धोकादायक आहेत. यातील बहुतांश इमारतींमध्ये नागरिक राहत असल्याने जिविहानीचा धोका असतानाही पालिकेच्या अभियंत्याकडून होणारे दुर्लक्ष गंभीर मानले जात आहे.

कारवाईचे नेमके स्वरूप काय?

सध्या पावसाळा सुरू असल्याने धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे महापालिका प्रशासन अशा धोकादायक इमारतींबाबत 21 दिवसांच्या मुदतीची नोटीस बजावते. नागरिकांनी स्वत: धोकादायक भाग पाडावा किंवा दुरूस्ती करून घ्यावी, अशा स्वरूपाची ही नोटीस असते. त्यानंतरही याबाबत कार्यवाही न झाल्यास महापालिका प्रशासनातर्फे संबंधित इमारत पाडण्यात येते.

“शहरातील धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले जाते. स्ट्रक्‍चरल इंजिनियर अशा इमारतींची तपासणी, पाहणी करतात. आवश्‍यक त्या चाचण्या घेऊन त्याबाबतचा अहवाल देतात. संबंधित अहवालाच्या आधारे धोकादायक इमारतींबाबत कारवाई केली जाते. नागरिकांनी इमारत स्वत: पाडणे किंवा दुरूस्त करून घेणे आवश्‍यक असते. नागरिकांकडून याबाबत काहीच कार्यवाही न झाल्यास महापालिकेतर्फे अशा इमारती पाडण्यात येतात.
– एल. बी. जाधव, उप-अभियंता (स्थापत्य), महापालिका.

Leave A Reply

Your email address will not be published.