पिंपरी – राज्य शासनाने लागू केलेल्या सीएमपी वेतन प्रणालीचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या एकूण १३७० शिक्षकांना फटका बसला आहे. शिक्षक वेतनापोटी शासनाकडून मिळणारी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम थेट शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. उर्वरीत पन्नास टक्के वेतनाची रक्कम महापालिकेला जमा करावी लागणार आहे. या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. यामुळे शिक्षकांनी तिव्र संताप व्यक्त केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहरामध्ये १०५ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळा सध्या सुरु आहेत. दोन्ही विभागाच्या पहिली ते दहावीच्या वर्गात सुमारे ४५ हजार विद्यार्थी शिक्षक घेत आहेत. १३७० शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. शिक्षकांच्या दरमहा वेतन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून महापालिकेला ५० टक्के अनुदान दिले जाते. उर्वरित पन्नास टक्के वेतनाचा स्वहिस्सा महापालिका स्वतः जमा करते. त्यामुळे शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात दरमहा एकदाच वेतनाची रक्कम जमा केली जाते. मात्र, २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनाने यापुढे शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्राणालीद्वारे करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाकडून महापालिकेला दिली जाणारी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम आता थेट शिक्षकांच्या बॅंक खात्यात जमा करणार आहे. तर, उर्वरित पन्नास टक्के वेतनाची रक्कम महापालिकेला जमा करावी लागणार आहे.
या दुहेरी प्रक्रियेमुळे शिक्षकांच्या खात्यात दोनवेळा रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. कारण, शिक्षकांनी गृहकर्ज, शिक्षक सोसायटी, महापालिका संगणक कर्ज, वाहन कर्ज, जीवन विमा, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना, वैयक्ितक कर्ज, सन अग्रीम आदींची वजावट वेतनाच्या खात्यातून होत असते. दोन टप्प्यात वेतन रक्कम जमा झाल्यास दरमहा हप्त्यापोटीची रक्कम वजा होणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांना मनस्ताप सहन करण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सीएमपी वेतन प्रणालीतून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला वगळण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधींपासून ते शिक्षण उपसंचालकापर्यंत पत्रव्यवहार केला आहे.
दोन अधिका-यांमुळे रखडले शिक्षकांचे वेतन
सीएमपी प्रणाली सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात आली. त्यानुसार ऑगस्ट २०२३ चे शिक्षकांचे वेतन करण्याचे ठरले. मात्र, डिसेंबर २०२३ उलटला तरी या प्रणालीला यश मिळाले नाही. या प्रक्रियेतून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला वगळण्यासाठी महापालिकेचे शिक्षण विभागाचे सहायक आयुक्त विजयकुमार थोरात आणि प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांनी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा १३७० शिक्षकांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ चे वेतन रखडले आहे. दोन्ही अधिका-यांच्या चुकीच्या कारभारामुळे शिक्षकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. बॅंकेचे हप्ते, विमा पॉलिसी, पतपेढीचे हप्ते वेळेत देणे शक्य नसल्याने शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीएमपी प्रणालीतून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला वगळण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, उपसंचालक, शिक्षण आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरु आहे. आयुक्तांनी राज्याच्या शिक्षण विभागाला यासंदर्भात दोनवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचबरोबर स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी यांच्याशीही चर्चा सुरु आहे. सीएमपी प्रणालीतून वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.
– मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस, राज्य पदवीधर, प्राथमिक, शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना