पिंपरी, दि. 6 (प्रतिनिधी) -नवी सांगवी येथील जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयातील मेट्रो रक्तपेढीला मंजुरी मिळून दहा वर्षे पुर्ण झाल्यानंतरही सदरची रक्तपेढी अद्याप सुरु झाली नाही. रुग्णालय प्रशासन आणि बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ हा विषय खोळंबला आहे. बांधकाम विभागाकडून काही कामे बाकी असल्याचे सांगून रुग्णालय प्रशासन अंग काढून घेत आहे. तर बांधकाम विभाग देखील कामांना गती देईना झाले आहे. ही रक्तपेढी सुरू झाली असती तर रुग्णांची होणारी गैरसोय टाळता आली असती. मात्र प्रशासन आणि बांधकाम विभागाच्या उदासीनतेमुळे जिल्हा रुग्णालयातील मेट्रो रक्तपेढीला अडचणींचा विकार झाला आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा रुग्णालयात पुणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे ग्रामीणसह राज्यभरातून रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. रुग्णांची वाढती संख्या आणि रक्ताची गरज पाहता सर्व सुविधा देणे गरजेचे आहे. मेट्रो रक्तपेढीची आवश्यकता ओळखून आरोग्य खात्याने प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात ती सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यातील पहिली रक्तपेढी नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयात सुरू करण्याचे निश्चितही झाले. 2012 मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. 2013 ला पूर्ण झाले. रक्तपेढीसाठी अत्यावश्यक उपकरणेही मागविली. दरम्यान, रक्तपेढीतील स्लॅब कोसळण्यास सुरुवात झाली. पाठोपाठ छतामधून गळतीही सुरू झाली. त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणे बसविण्याचे काम थांबविले. स्लॅबच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडून अतिरिक्त निधी मागविला. त्यातून बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करून छताच्या दुरुस्तीसह वॉटरप्रूफिंगही केले. इलक्ट्रिसिटीही बदलून घेतली गेली. त्यामध्ये दोन वर्षे वाया गेले. गळती मात्र कायम राहिली. तसेच अद्यापही काम रखडलेलेच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बाबत रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
मेट्रो रक्तपेढीचे फायदे
रक्तातील प्लाझ्मा, प्लेटलेट्स, फ्रेश प्लाझ्मा असे पाच घटक वेगळे करता येतात.
रक्ताची एक पिशवी दोन ते तीन रुग्णांचे प्राण वाचवू शकते.
या रक्तपेढीमध्ये एक हजार रक्ताच्या पिशव्यांचे संकलन करता येणार.
कोट्यवधींचे साहित्य वापराविना
रक्तपेढीसाठी राज्य शासनाकडे विविध साहित्यांची वेळोवेळी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने साहित्याचा पुरवठा देखील केला आहे. दहा वर्षात तब्बल 6 कोटी 87 लाख 54 हजार रुपयांच्या साहित्याची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे. मात्र हे साहित्य धूळखात पडले आहे. त्यामुळे या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे शरद शेट्टी यांनी आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांकडे केली आहे. रुग्णांचे होणारे नुकसान पाहता आरोग्य विभाग याकडे लक्ष देणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
10 टक्के अनुदान दिले जाणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. निधीअभावी निगडीपर्यंतच्या मार्गाबाबतची कार्यवाही रखडली. त्यामुळे राज्य शासनाने उर्वरित खर्चाची जबाबदारी 17 फेब्रुवारी 2021 ला उचलली. राज्याने तत्काळ मंजुरी दिल्यानंतर तो केंद्राकडे पाठविला. मात्र, त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सुरू असलेल्या कामासोबत निगडीपर्यंत मेट्रोचे काम करता येत नाही. केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नव्याने निविदा काढावी लागणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे निगडीपर्यंतच्या मेट्रो सध्या तरी ट्रॅक बाहेरच आहे. पिंपरी ते फुगेवाडी या 5.8 किलोमीटर अंतराच्या मार्गास 6 जानेवारी 2022 ला कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टीची मान्यता मिळाली. त्यानंतर त्या मार्गावर प्रवासी वाहतूक 6 मार्च 2022 ला सुरु झाली. त्यास आठ महिने झाले तरी निगडीपर्यंतच्या विस्तारीत मार्गास केंद्राने मंजुरी दिलेली नाही.