पिंपरी – अनधिकृत बांधकामांवर आकारला जाणारा शास्ती कर सरसकट माफीचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी 2019 च्या शासन आदेशानुसार आजअखेर महापालिकेकडून तब्बल 92 हजार 242 मालमत्तांचे समायोजन करण्यात आले. त्यापोटी तब्बल 92 हजार 242 मालमत्तांचा देय 81 कोटी 62 लाख रुपये शास्ती कर माफ करण्यात आला. मात्र, सरसकट शासन शास्ती माफीच्या शासन निर्णयानंतर पालिकेच्या समायोजन प्रक्रियेला खो बसला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांची संख्या 97 हजार 777 आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार 4 जानेवारी 2008 रोजीच्या व त्यानंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना देय मालमत्ता कराच्या दुपटीची रक्कम शास्ती म्हणून लावण्यात आली होती. त्यानंतर आठ मार्च 2019 रोजी शासनाने निर्णय घेऊन एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना शास्ती माफ केला. परंतु, एक ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने शास्ती लावण्यात आली. दोन हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारली जाते. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांनाही दुप्पट दराने शास्ती लावली जाते. निर्णय अर्धवट असल्याचा दावा करून नागरिकांनी शास्तीकर भरण्याकडे पाठ फिरवली.
मालमत्तांचा मूळ कर आणि शास्ती कर वसूल होत नसल्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा निष्कर्ष काढून राज्य सरकारने सरसकट शास्ती कर माफीचा निर्णय घेतला. मात्र, तो अद्याप लागू झालेला नसल्यामुळे मिळकतधारकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तथापि, मार्च 2019 च्या शास्ती कर माफीच्या शासन निर्णयानुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षात शहरातील तब्बल 70 हजार मालमत्तांचा देय 65 कोटी शास्ती कराचे समायोजन करण्यात आले. 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षात 22 हजार 242 मालमत्तांचा देय असणारा 16 कोटी 62 लाख रुपये शास्ती कर समायोजन प्रक्रियेंतर्गत माफ करण्यात आला. समायोजन प्रक्रियेच्या लाभांतर्गत शहरातील तब्बल 92 हजार 242 मालमत्तांचा शास्ती कर पूर्णत: व अंशत: माफ करण्यात आला आहे.
अवैध बांधकाम संख्या – 97 हजार 777
नागरिकांची संख्या –
4 लाख 50 हजार
शास्तीकर थकबाकी – 467 कोटी
65 लाख रुपये
चालू आर्थिक वर्षाची रक्कम – 346
कोटी 81 लाख रुपये
2019 च्या शासन निर्णयानुसार एक हजार आणि एक ते दोन हजार चौरस फुटपार्यंतच्या अनधिकृत मालमत्तांचा शास्ती कर पूर्णतः व अंशतः माफ करण्याची कार्यवाही केली जाते. मात्र, सरसकट शास्ती माफीच्या सरकारच्या निर्णयानुसार आदेश आल्यानंतर ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येईल. समायोजन प्रक्रियेनुसार आजअखेर 92 हजार 242 मालमत्तांना लाभ देण्यात आला आहे.
– निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त
कर संकलन विभागाचा नाइलाज
अवैध बांधकामांसाठी शास्ती लागू असलेल्या मालमत्तांकडे चालू वर्षांत मूळ कर 346 कोटी 81 लाख रुपये आणि शास्ती कर 467 कोटी 65 लाख रुपये असे एकूण सुमारे 814 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. एकवेळ चालू कर भरणा केला जाऊ शकतो. मात्र, शास्ती कर भरण्याकडे मिळकतधारकांचा खूप कमी कल आहे. त्यामुळे पालिकेचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पन्न बुडीत असल्याने महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचा नाइलाज होत आहे.