डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
चालू महिन्यात पाकिस्तानला “ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर काढून व्हाइट लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. थोडक्यात, दहशतवादाला आर्थिक मदत करण्याविषयीच्या सर्व आरोपातून पाकिस्तानला मुक्त करण्यात आले आहे, असेच या निर्णयाचे वर्णन करताना म्हणावे लागेल.
फिनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ही फ्रान्समध्ये मुख्यालय असलेली एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. दहशतवादाला आर्थिक प्रोत्साहन देणाऱ्या राष्ट्रांविरोधात कारवाई करणे हे या संघटनेचे कार्य आहे. एफएटीएफने जून 2018 मध्ये दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत देण्याच्या आरोपांवरून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. जे देश ग्रे लिस्टमध्ये असतात त्यांना दहशतवादाला समर्थन देणे थांबविण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादेची मुदत देण्यात येते. हे करत असताना पाकिस्तानला ऑक्टोबर 2019 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीपर्यंत पाकिस्तानने काही अटींचे पालन केले नाही तर त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये अर्थात काळ्या यादीत टाकण्यात येणार होते. पाकिस्तानने यासंदर्भात ऑक्टोबरमध्ये अहवाल सादर केला होता. बीजिंगमधील बैठकीत हा अहवाल चर्चिला गेला. धक्कादायक बाब म्हणजे, या बैठकीत पाकिस्तानला क्लीन चीट देण्यात आली आहे.
ही घडामोड भारतासाठी अत्यंत चिंतानजक असून एक प्रकारे भारताला बसलेला हा राजनैतिक दणकाच म्हणावा लागेल. याचे कारण एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकावे यासाठी राजनैतिक पातळीवर भारताने जबरदस्त मोर्चेबांधणी गेल्या काही महिन्यांमध्ये केलेली होती. या उद्दिष्टाला गृहित धरून भारताचे परराष्ट्र मंत्री सौदी अरेबियात जाऊन तेथील राजपुत्राला भेटले होते. युरोपियन राष्ट्रांमध्येही भारताच्या बाजूने लॉबिंग केले होते. ही सर्व व्यूहरचना फोल ठरल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने ग्रे लिस्ट-ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याने काय साधले जाते, पाकिस्तानला व्हाइट लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यामागचे राजकारण काय आणि ही बाब भारतासाठी का चिंताजनक आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
फिनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स जेव्हा एखाद्या देशाला काळ्या यादीत टाकते तेव्हा कोणतीही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था त्या देशाला कर्जपुरवठा करत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बॅंक किंवा एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आदी वित्तसंस्थांनाही अशा देशांना कर्जाऊ रक्कम देता येत नाही. तसेच अशा देशांच्या परकीय गुंतवणुकीवर कमालीचा नकारात्मक परिणाम होतो. कोणताही गुंतवणूकदार अथवा देश त्या देशात परकीय गुंतवणूक करायला तयार होत नाही. यापूर्वी 2012 ते 2015 या तीन वर्षांच्या काळासाठी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर पाकिस्तान एकदा ग्रे लिस्टमध्ये गेला होता. आताही तो ग्रे लिस्टमध्ये आहे. सध्या उत्तर कोरिया आणि इराण या देशांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, एफएटीएफ ही निःपक्षपातीपणे काम करत असली तरीही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे आणि सत्तास्पर्धा यांचे प्रतिबिंब या संघटनेच्या निर्णयावर निश्चितपणे उमटत असते. या संघटनेवर अमेरिका आणि चीन या देशांचा फार मोठा प्रभाव आहे. हे देश ज्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करतात त्या पद्धतीने निर्णय होतात.
आता प्रश्न उरतो तो एफएटीएफने पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्याचे कारण काय? याचे मुख्य कारण आहे चीन. चीन हा सध्या एफएटीएफच्या एशिया पॅसिफिक गटाचा अध्यक्ष आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देण्यासंदर्भात अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत आणि त्यांचे काम अत्यंत समाधानकारक आहे असे दर्शवत पाकिस्तानला क्लिन चीट देण्यात आली. त्यासाठी चीन आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चीनने ही भूमिका पार पाडण्यामागे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची पाकिस्तानमध्ये असणारी जवळपास 50 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक. चीनने पाकिस्तानला कर्जरुपाने हा पैसा दिलेला आहे. पण या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमताच आज पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाही. कारण त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. हे कर्ज फेडायचे असेल तर पाकिस्तानात परकीय गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, एडीबीकडून पाकिस्तानला कर्ज मिळणे गरजेचे झाले आहे. तरच हा देश चीनचे कर्ज फेडू शकणार आहे. त्यामुळे चीनला चिंता आहे ती आपल्या कर्जफेडीची. त्यातूनच त्यांनी पाकिस्तानला क्लीन चिट देत मेहेरबानी केली आहे.
मुळात, पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री खूप जुनी आहे. दहशतवादाला आर्थिक समर्थन देण्यातील पाकिस्तानचा हात उघडकीस आला तर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना चीनविरोधात उभ्या राहू शकतात. आज चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र विकासांतर्गत पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत साधनसंपत्तीचा विकास होतो आहे. या प्रकल्पांना तिथल्या दहशतवादी संघटनांकडून एक प्रकारचे संरक्षण मिळाले आहे. चिनी अभियंते किंवा लष्करी अधिकारी यांना दहशतवाद्यांकडून कोणताही त्रास होत नाहीये. त्यामुळे एकप्रकारे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात छुपा समझोता झाला आहे असेही म्हणता येईल. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना चीनवर हल्ले करणार नाहीत आणि त्या बदल्यात चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू उचलून धरेल, असा एक अलिखित करारच या दोन देशांत झालेला असण्याची शक्यता आहे.