मुंबई : केंद्राप्रमाणेच राज्य शासकीय कार्यालयांसाठीही पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 29 फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी होणार असून केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांनाही महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासाठी रोजच्या कामकाजाची वेळ 45 मिनिटांनी वाढवण्यात आली आहे.
मात्र, अत्यावश्यक सेवा, तसेच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू असणार नाही. सध्या राज्यात सरकारी कार्यालयासाठी सहा दिवसांचा आठवडा असला तरी दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. उर्वरीत शनिवारीही सुट्टी मिळावी, केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय कार्यालयांसाठीही पाच दिवसांचा आठवडा केला जावा अशी अनेक वर्षांची मागणी होती.
मागच्या आठवड्यात कर्मचारी व अधिकारी संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या केंद्राप्रमाणेच राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा आहे. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या केल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल, अशी अपेक्षा शासकीय निर्णयात व्यक्त करण्यात आली आहे.
पाऊण तास अधिक काम !
पाच दिवसांचा आठवडा करताना कार्यालयांच्या कामाची वेळ रोज 45 मिनिटांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे 29 फेब्रुवारीपासून कार्यालयीन कामकाजाची वेळ बदलणार आहे. मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाची कामाची वेळ एकच करण्यात आली आहे. सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे. ती आता सकाळी 9.45 ते सायं. 6.15 अशी होणार आहे. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी साडेसहा अशी राहील. तर बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सध्याची सकाळी 10 ते सायंकाळी 5.45 अशी होती, ती आता मुंबईप्रमाणेच सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 अशी होणार आहे.
प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार
सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे याप्रमाणे महिन्यातील कामाचे 174 तास, तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होणार असले तरी 8 तास कामकाज केल्यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 176, तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होणार आहेत.
अत्यावश्यक सेवा, आयटीआय, शाळा महाविद्यालयांना मात्र वगळले !
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद कायदा लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू असणार नाही. शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार, शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने, यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू असणार नाही.