देहूरोड – देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाकडून आगामी तीन वर्षांसाठी वार्षिक कर आकारणीची पुनर्रचना केली आहे. मोठ्या प्रमाणात केलेल्या या करवाढीला नागरिकांमधून विरोध होत आहे. तसेच राजकीय पक्षांनी देखील या करवाढीच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
वाढीव कर आकारणी संदर्भामध्ये विविध पक्ष संघटना नागरिकाकडून विरोध करण्यात येत आहे. राजकीय पक्षांची शिष्टमंडळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेत आहेत. तसेच वाढीव कर आकारणी रद्द करण्यासंदर्भात निवेदनही देत आहे. गेली दोन वर्ष करोनामुळे व्यावसाय ठप्प झाले होते. त्यातून व्यावसायिक अद्यापही सावरलेले नाहीत. अनेकांच्या नोकऱ्याही गेल्या आहेत.
नागरिकांच्या समोरील आर्थिक अडचणी अद्यापही कायम असून परिसरामध्ये उत्पन्नाचे स्तोत्रही कमी झाले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एकीकडे कुटूंबातील व्यक्तींची संख्या वाढत असतानाही नविन घर बांधणीला रेडझोनच्या नावाखाली देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून परवानगी मिळत नाही. तसेच घर दुरुस्तीसाठी परवानगी दिली जात नाही. आहे तेवढ्याच मिळकतीमध्ये कुटुंबांना राहावे लागत आहे. वाढीव कर आकारणीमुळे गोरगरीब कुटुंबांचे कंबरडे मोडणार असल्याने कर आकारणी वाढवू नये, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
रेड झोनमुळे नागरिकांना बांधकामे करता येत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभही नागरिकांना मिळत नाही. तसेच ठोस विकास कामे प्रशासनाकडून होत नाहीत. उदरनिर्वाहासाठी उद्योग व बेरोजगारांना रोजगार साधने वाढवावी. तसेच वाढीव कर रद्द करण्यात यावी.
आशिष बंसल, शहराध्यक्ष-देहूरोड राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युवक
प्रशासनाने केलेली भरमसाठ करवाढ ही चुकीची आहे. हा कोण्या एकट्याचा प्रश्न नसून सर्व देहूरोडकरांचा आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांच्या माध्यमातून निर्णय घेऊन लढा दिला जाईल. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन ही करण्यात येईल.
मोझेस दास, मावळ तालुका मनसे उपाध्यक्ष
देहूरोड हे मिनी इंडिया असून येथे विविध जाती-धर्मातील गोरगरीब नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. बोर्डाच्या उत्पन्न स्तोत्रासाठी भरमसाठ करण्यात येणारी करवाढ ही चुकीची असल्याने ती रद्द करण्यात यावी. त्यामुळे देहूरोडमधील सर्वसामान्यांना नागरिकांना काहिसा दिलासा मिळू शकेल.
बाळासाहेब फाले, सामाजिक कार्यकर्ता