सातारा -मराठा सेवा संघ व मराठा समाजाच्या अन्य संघटनांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून पाच टक्के आरक्षण देण्याची केलेली मागणी घटनाबाह्य व ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. त्याचा ओबीसी पक्ष व संघटना निषेध करत आहेत. त्याऐवजी मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी) वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाच्या संयोजकांनी केली आहे.
ओबीसी पिछडा वर्ग महासंघाचे निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी साताऱ्यात खा. उदयनराजे भोसले यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागील सरकारने चुकीच्या मार्गाने राज्य मागास आयोग नेमला. या आयोगामध्ये मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीररित्या ठेवण्यात आले. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची नियुक्ती केली होती. ते मराठा आरक्षणाचे पक्षपाती होते. मराठा जातीचे सर्वेक्षणही पक्षपाती संस्थांकडून करून घेण्यात आले. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे डावलून केली आहे.
या आयोगाच्या बोगस अहवालाच्या आधारे “एसईबीसी’ हा नवाच प्रवर्ग तयार करून मराठा जातीला दिलेले आरक्षण बोगस आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या उच्च जातींमधील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा केंद्राने केला आहे. हा कायदा संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे मंजूर केल्याने तो सर्वोच्च न्यायालय रद्द करू शकत नाही. मराठा समाजाला एसईबीसीचे कमजोर आरक्षण देण्याऐवजी ईडब्ल्यूएसचे मजबूत आरक्षण द्यावे. या प्रवर्गात नवा उपगट तयार करून त्यात मराठा जातीला 12 टक्के आरक्षण देता येईल. त्यामुळे जातीजातींमध्ये भांडणेही लागणार नाहीत.
त्यामुळे न्या. गायकवाड आयोग व त्याचा अहवाल “बोगस’ म्हणून जाहीर करावा. मराठा समाजाचा “एसईबीसी’ प्रवर्ग रद्द करावा. मराठा जातीला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात 12 टक्के आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मांडून तसा कायदा करावा, असे याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यावर हेमंत पाटील, ओबीसी पिछडा वर्ग महासंघाचे अध्यक्ष भरत लोकरे व कार्याध्यक्ष प्रमोद क्षीरसागर यांच्या सह्या आहेत. या निवेदनाची प्रत हेमंत पाटील यांनी खा. उदयनराजे यांना दिली.