हेमंत महाजन
भारतीय सैन्याचे रक्त सांडत आहे तरी कश्मीरमधला दहशतवादी हिंसाचार कमी होत नाही. कारण, पाकिस्तान आणि चीन यांच्या पाठिंब्यामुळे तो चालू आहे. म्हणून आपल्याला दहशतवादाविरुद्ध एक सर्वसमावेशक युद्ध लढावे लागेल.
दहशतवाद्यांसाठी जमिनी बळकावणे
दहशतवादाला समर्थन देण्याकरिता आर्थिक मदत गरजेची असते. या आर्थिक मदतीमध्ये दहशतवाद्यांच्या समर्थकांनी काश्मीरमध्ये असलेल्या सरकारी जमिनींवर किंवा काश्मिरी पंडितांच्या जमिनी बळकावून त्या जमिनी आपल्या कब्जात आणल्या. त्यानंतर त्या जमिनी विकून मिळालेल्या पैशांचा गैरवापर हा दहशतवाद्यांना समर्थन देण्याकरिता किंवा दहशतवाद वाढवण्याकरिता केला जात होता.
परंतु गेल्या वर्षभरापासून काश्मीर सरकार सरकारी जमिनीवर किंवा पंडितांच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. या जमिनी दोन प्रकारच्या आहेत.
एक तर 1000 एकर काश्मिरी पंडितांच्या जमिनी आणि त्यांच्या राहण्याच्या जागा, त्यांच्या इमारती तेथील लोकांनी बळकावलेल्या आहेत. काश्मिरी पंडित पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये येऊन पुन्हा स्वत:ला स्थापन करण्याची शक्यता फार कमी असल्यामुळे त्या जमिनींवर जमिनी बळकावणाऱ्यांचाच मालकी हक्क झाला होता. परंतु सरकारने आता 60 हजार एकर एवढी अतिक्रमण केलेली जमीन सोडवलेली आहे. पुष्कळशी राज्य सरकारची जमीनसुद्धा बळकवण्यात आलेली आहे. जवळजवळ 14 हजार एकरहून जास्त राज्य सरकारची बळकावलेली जमीन या लोकांच्या तावडीतून सोडवण्यात आलेली आहे.
दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा
एका अंदाजानुसार पाकिस्तान दरसाल सुमारे 300-500 कोटी रुपये काश्मिरात दहशतवाद जगवण्याकरता खर्च करत असतो. तर प्रतिदहशतवादी कार्यवाहीकरता भारत दरसाल सुमारे 900-1500 कोटी रुपये खर्च करत असतो. आता नवीन संशोधनाची गरज आहे.
वेगवेगळ्या उद्योजकांनी येथे उद्योगधंदे निर्माण करावेत म्हणून येथे जमिनीची आवश्यकता असते. परंतु ती जमीन घ्यायला या अगोदर परवानगी नव्हती. आता जम्मू- काश्मीर सरकारने कॉर्पोरेट जगताकरिता जमीन विकत घेण्याकरिता एक कार्यक्रम तयार केला होता. यामध्ये भारतातले सगळे उद्योजक आणि बिल्डर्स हे काश्मीरमध्ये आले. असे मानले जाते की 18 हजार 300 कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक रियल इस्टेट सेक्टरमध्ये काश्मीरमध्ये भारतातील उद्योजक करतील. त्यामुळे दोन फायदे होतील-
1. तर काश्मिरी जनतेला कमी किमतीमध्ये घरे मिळतील. जी जमीन दहशतवाद्यांचे समर्थक फक्त बळकावत होते. याचा फायदा आता सगळ्यांना होईल.
2. या भागामध्ये वेगवेगळे उद्योग आल्यामुळे येथे रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल. युवकांना शिक्षण तर मिळते आहे पण त्यानंतर नोकरी किंवा उद्योगधंदे करण्याकरितासुद्धा प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे काश्मीरची अर्थव्यवस्था जास्त वेगाने वाढेल आणि काश्मीरची जास्त प्रगती होईल.
पर्यटन हा काश्मीरमधील मोठा व्यवसाय आहे. पर्यटनासाठीसुद्धा इतर पायाभूत सुविधांची जसे की रस्ते, पेंटिंग ग्राउंड, हॉटेल याकरता जमिनीची गरज मोठ्या प्रमाणात असते. भारतातील मोठे उद्योगधंदे येथे आल्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला यामुळे चालना मिळेल. या हिवाळ्यात काश्मीरमध्ये आलेल्या पर्यटकांची संख्या ही आतापर्यंत आलेल्या पर्यटकांच्या संख्येपेक्षा सर्वांत जास्त होती.
काश्मीरचे पाकिस्तानीकरण थांबेल
याशिवाय काश्मीरमध्ये आणखी काही गोष्टी केल्या जात आहेत. यामध्ये काश्मिरी, डोग्री आणि हिंदी या भाषासुद्धा काश्मीरमध्ये सरकारी भाषा म्हणून वापरल्या जातील. यामुळे काश्मीरचे जे पाकिस्तानीकरण होत होते, ते थांबवण्यात यश मिळेल. आज काश्मीर खोऱ्यातील लोकांची भाषा आहे काश्मिरी. परंतु त्याला ऑफिशियल दर्जा हा दिला जात नव्हता. याअगोदर इंग्रजी आणि उर्दू या दोन भाषा वापरल्या जात होत्या. डोग्रा समाजसुद्धा या भागामध्ये मोठा आहे आणि हिंदी तर भारताची राष्ट्रभाषाच आहे. या भाषांना काश्मिरी भाषेसोबत वापरल्यास काश्मीरचे पाकिस्तानीकरण थांबेल. यामुळे काश्मीरचे भारतीयीकरण होण्यास नक्कीच मदत मिळेल. काश्मीरमध्ये श्रमाचे काम करण्याकरिता तेथील युवक तयार नाहीत. जे काश्मिरी आहेत ते श्रीमंत कुटुंबातून येतात.
त्यामुळे जी श्रमाची कामे श्रीनगर किंवा बारामुल्ला या शहरांमध्ये केली जातात, त्यामध्ये भारतातल्या इतर भागातील भारतीय ते कामे करतात, खास तर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड किंवा ओडिशा यासारख्या राज्यातून. यामुळे काश्मीरचे भारतीयीकरण करण्याकरिता नक्कीच वेग मिळेल. काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचार प्रयत्न करूनही थांबण्याचे नाव घेत नाही. काश्मीरमध्ये वीज चोरणे हा मोठा उद्योग आहे. सरकारने आता वीजचोरांच्या विरुद्ध एक मोठी कारवाई सुरू केलेली आहे. ज्यामुळे काश्मीरचा वीज विभाग हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. सध्या काश्मीरमध्ये वीज चोरीला जात असल्यामुळे येथील ऊर्जा विभाग हा अक्षरश: बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. जोपर्यंत हा विभाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाही, तोपर्यंत बाकीच्या भागाला वीज पुरवणे सोपे राहणार नाही. म्हणजेच सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांमुळे काश्मीरचा आणि काश्मिरी जनतेचा फायदा होणार आहे.
शिफारशी
जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादास निरनिराळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. दहशतवादाचा सामना करण्याचा अधिक प्रभावी उपाय म्हणजे अंमलीपदार्थांचा व्यवसाय, लुटालूट, खोट्या चलनी नोटांचे व्यवहार, खोटे धर्मादाय निधी तसेच हवाला आणि दिखाऊ-पेढ्यांसारखे व्यवहार या सर्व स्रोतांविरुद्ध; बहुआयामी हल्ला करणे हाच होय. अर्थपुरवठा थांबला तर दहशतवादास मोठा धक्का दिला जाऊ शकतो.