मुकुंद कुलकर्णी
अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच असे दिसून आले की, पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असूनही केंद्रीय अर्थसंकल्प हा घोषणांचा पाऊस पाडणारा किंवा लोकानुनय करणारा वाटला नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2022-23 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अनेकार्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण, अभिनव आणि दूरदर्शी आहे, असे म्हणता येईल.पायाभूत सुविधा हा यावर्षीच्या आणि येणाऱ्या काही अर्थसंकल्पांचा कणा असणार आहे. कारण व्यापारउदिमाला आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर उत्तम पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे हे खऱ्या अर्थाने सरकारचे काम आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पातून अनेक ठोस पावले उचललेली दिसतात. 25 हजार किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांची उभारणी करणे, 400 वंदे भारत रेल्वे सुरू करणे या दोन्ही गोष्टींमधून प्रवासाचा वेग, वेळ आणि खर्च बदलणार आहे.
त्याचबरोबर रस्तेनिर्मिती, रेल्वेसेवांचे जाळे विस्तारणे यातून आर्थिक चलनवलनाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ पायाभूत सुविधा म्हणून त्याकडे न पाहता अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी पूरक प्रक्रिया म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. याखेरीज 100 कार्गो टर्मिनल्सच्या निर्मितीमुळे वस्तूंच्या दळणवळणाचे सुलभीकरण होणार आहे. या जोडीला शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. कारण विकासाची प्रक्रिया जशी वेग पकडू लागेल तसतसे शहरीकरण वाढत जाणार आहे. 2030 मध्ये भारतात 50 टक्के शहरीकरण झालेले असेल असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने विचार करता मेट्रो सिटी, टीयर 1, टीयर 2 सिटींमधील पायाभूत सुविधा उत्तम दर्जाच्या असणे याला पर्याय असणार नाही. त्यातून शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनमानाच्या दर्जामध्येही बदल झालेला दिसेल.
तसेच त्यातून होणाऱ्या व्यवसायनिर्मितीकडे इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी किंवा आर्थिक क्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. आणखी एक अभिनव पाऊल म्हणजे डोंगराळ भागामध्ये रस्तेनिर्मिती करण्यास असणाऱ्या मर्यादा आणि आव्हाने लक्षात घेऊन पायलट प्रोजेक्ट म्हणून 8 वेगवेगळे मार्ग आणि 60 किलोमीटरचे रोपवे तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या बाहेर जाऊन रोपवेकडे दळणवळणासाठीचा पर्याय म्हणून पाहणे, हा नवा दृष्टिकोन आहे. याचा निश्चितपणाने चांगला उपयोग झालेला दिसेल. विशेषतः दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यास स्वस्त, वेगवान आणि लवकर कार्यान्वित होऊ शकेल, असा मार्ग यातून मिळेल.
सर्वसामान्य जनता ः अर्थमंत्र्यांनी देशातील 2 लाख अंगणवाड्या अद्ययावत करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल्सची सोय करून देण्यात येणार आहे. हा अतिशय वेगळा आणि चांगला विचार आहे. यामुळे मुलांचा विकास, वाढ याला नक्कीच चालना मिळेल. तसेच आईवरचा मुलांना वाढवण्यासाठीचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल. सामान्यतः अंगणवाड्यांमध्ये गरीब घरातील मुले जातात. त्यांच्या विकासाचा पाया जर भक्कम झाला तर निश्चितच येणारी पिढी चांगली घडण्यास मदत होईल. याखेरीज नळ योजनेसाठी 50 हजार कोटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्हीही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत.
हे करत असताना देशाच्या ईशान्येकडील संवेदनशील सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ती स्वागतार्ह आहे. अतिमागासलेल्या 112 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची योजना गेल्या 4 वर्षांपासून राबवण्यात येत असून या अर्थसंकल्पातून यातील मागासलेल्या तालुक्यांच्या विकासावर भर देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
शेतीच्या अवजारांसाठीच्या स्टार्टअप्सना आणि शेतकऱ्यांना माहिती-तंत्रज्ञानासाठी आधार देणाऱ्या कंपन्यांना चालना देण्यात येणार आहे. या स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून कृषीक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा प्रवाह वाढीस लागण्यास मदत होईल.
नाबार्डद्वारे शेतकऱ्यांना 2.3 लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी देणारी योजनाही आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची योजनाही आवश्यक होती. आज भारत तेलबियांच्या उत्पादनासाठी सक्षम असताना सोयीसाठी आणि स्वस्त मिळतात म्हणून आपण तेलबिया आयात करत होतो. पण आता त्यावर नियंत्रण आणण्यात येणार असून त्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. हा निर्णयही स्तुत्य आहे.
उद्योग-रोजगार ः पर्यटन, हॉटेलिंग, रेस्टॉरंटस् या इंडस्ट्रीला महामारीच्या काळात प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला. हे लक्षात घेऊन आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत दिली जाणारी कर्जवाटपाची मुदत 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली असून त्यासाठी 50 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे हे उद्योग पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल. आयटी क्षेत्रात अलीकडील काळात आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, व्हर्च्युअल रिऍलिटी आणि गेमिंग यावर आधारित उद्योग वेगाने विस्तारत आहेत. आता भारतात या क्षेत्रासाठीचे कुशल उमेदवार घडवण्यासाठी आणि हे व्यवसाय वाढवण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार करण्यात येणार आहे.
उद्योग आणि रोजगाराच्या दृष्टीने हा निर्णय क्रांतिकारी ठरू शकतो. संरक्षण क्षेत्रात खासगी स्थानिक उद्योगांना 68 टक्के उद्योग देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यातून स्थानिक उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. गतवर्षी 58 टक्के उद्योगांना यामध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. याचाच अर्थ संरक्षण क्षेत्र खुले होत आहे आणि उद्योगविश्वही त्यासाठी आपला दर्जा सुधारत आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. स्टार्टअप्सच्या बूमचा विचार करता हा निर्णय रोजगारभिमुख आहे. याखेरीज स्थानिक उद्योजक आणि उद्योग वाढावेत अशा ठिकाणी कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे.
व्यवसाय सुलभीकरण ः दीड लाख टपाल खात्यांचे डिजिटलायजेशन केले जाणार असल्याने त्यांची प्रक्रिया बॅंकिंगशी समकक्ष होण्यास मदत होईल. यूपीआय व्यवहार वेगाने होण्यासाठी 75 वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत 75 युनिटस् स्थापन करण्यात येणार आहेत. यातून अर्थव्यवस्थेत पैसा फिरण्याचे प्रमाण वाढीस लागेल. करव्यवस्थेमध्ये जिथे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्हींचा संबंध येतो तिथे सिंगल पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. तसेच जर एखाद्या व्यक्तीकडून आपले उत्पन्न घोषित करण्याचे राहून गेल्यास त्याला दोन वर्षांची अतिरिक्त मुदत देण्याचा निर्णय करदात्यांवर विश्वास दर्शवणाऱ्या आहेत. हा विश्वास दाखवतानाच छाप्यामध्ये जर अघोषित संपत्ती आढळल्यास त्यात कसलीही सवलत न देण्याचा ठामपणाही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे.
पर्यावरण ः या अर्थसंकल्पावर ग्लासगो पर्यावरण परिषदेचा प्रभाव दिसतो. क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लायमेट चेंज, ग्रीन इकॉनॉमी यांसारखे पर्यावरणाशी संबंधित विषय या अर्थसंकल्पात प्राधान्याने मांडले गेले. सरकारी हरित कर्जरोख्यांची योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. याबरोबरच दिल्लीच्या आसपासच्या शेतकऱ्यांचा बायोमास ज्वलनाच्या मुद्द्याचाही विचार करण्यात आला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, 2030 पर्यंत 280 गिगावॅट सौरऊर्जा भारतात तयार व्हावी आणि यासाठी लागणारी सामग्री भारतात तयार व्हावी यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद ही पावले जागतिक पातळीवर पर्यावरणाच्या प्रश्नी नेतृत्व करण्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह म्हणाव्या लागतील.