– मनीषा सुतार
बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न राज्यपालांच्या “न्यायालया’त प्रलंबित आहे. हा प्रश्न केव्हा मार्गी लागेल? अजूनही नेमके चित्र स्पष्ट नाही.
महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. गेली नऊ महिने या सदस्यांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्यपाल कोश्यारी यांनी निर्णय घेतलेला नाही. कधी ते म्हणत आहेत की, राज्य सरकारने याबाबत मला विचारणा केलेली नाही. तर कधी म्हणतात की, निर्णय घेऊ. उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, राज्यपालांच्या निर्णयाबद्दल न्यायालय बोलू इच्छित नाही. त्यांनी निर्णय घ्यावा, एवढेच सांगू शकते.
राज्यपालांचे पद घटनात्मक असून त्यांच्या निर्णयात कुठलेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांना कसलाही आदेश देऊ शकत नाही. मात्र अनेकदा काही राज्यांत राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याची उदाहरणे आहेत. विशेषतः केंद्रात एका पक्षाचे सरकार असेल आणि एखाद्या राज्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असेल तर राज्य सरकारचे दमन करण्यासाठी केंद्रातून राज्यपालांचे अस्त्र वापरले जाते.
त्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात विसंवाद निर्माण होणे गंभीर गोष्ट आहे. राज्य सरकारने व त्यांच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर कमी बोलणे सोयीचे होईल. राज्यपालांना तुमच्या राजकारणात आणू नये. अन्यथा राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारच्या प्रस्तावांना बेदखल करू शकतात.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकतीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली आहे. ही भेट प्रलंबित नामनिर्देशित बारा आमदारांच्या नेमणुकीसंबंधी होती. या भेटीत 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय राज्यपाल महोदयांच्या लक्षात आणून दिला असून त्यावर चर्चा झाली. साधारण नऊ महिन्यांपासून ही 12 आमदारांच्या नियुक्तीची यादी किंवा नावे राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित करूनही राज्यपालांनी त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही, हे या भेटीमागचे कारण होते.
राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ही नावे पाठवलेली आहेत; पण त्याविषयी निर्णय होत नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी आघाडीची कोंडी झाली. त्याचे एकमेव कारण दोन्ही बाजूंनी चाललेले राजकारण हे आहे. राज्य सरकार व राज्यपाल यांच्यात एकवाक्यता नाही, सुसंवाद नाही, यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या रखडवल्या आहेत का, याबाबत शंका येते.
राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतरही राज्यपालांकडून या नावांवर शिक्कामोर्तब होत नसल्याने महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयात हा प्रश्न गेल्यानंतर न्यायालयानेही याबाबत टिप्पणी केली होती. या पार्श्वभूमीवरच मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली असल्याचे दिसते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे या मुद्द्याबाबत विचारणा केली होती. त्यावेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटीसाठी बोलावले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आहे. दरम्यान, या भेटीनंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत हालचाली होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष व सत्ताधारी यांच्यात शाब्दिक टोलेबाजी यात काही नवीन नाही.
मूळ गोष्ट म्हणजे राज्यपालांना या वादात ओढणे प्रशस्त नव्हते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे, त्याचा आब राखण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसे नसेल तर राज्य सरकार विरोधात राज्यपाल असे चित्र उभे राहते. काही वेळा राज्यपालांनीही अनेक वादात उडी मारली आहे. अन्यथा राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष होण्याचे विशेष काही कारण नव्हते.
महाविकास आघाडीच्या मंत्री, नेत्यांनी विरोधी पक्ष भाजपसोबतच राज्यपालांनाही अनेक वादात ओढले आहे. राजकारणात विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांचे एकमेकांविरोधात शरसंधान चालू असते. परंतु राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात जेव्हा तेढ निर्माण झाली, त्यावेळी महाराष्ट्रातील काही निर्णय स्थिर राहिल्याचे दिसून आले. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात विसंवाद होणे, म्हणजे राज्य सरकारला काही अडथळे येणे, असाच प्रकार महाराष्ट्रात दिसत आहे.
राजकारणात नेहमी डावपेच वापरावे असे नाही तर काही गोष्टी समंजसपणे हाताळणे महत्त्वाचे असते. राज्यपालांच्या अधिकार मर्यादा खूप किचकट, गुंतागुंतीच्या असतात. सध्या राज्यपाल राज्य सरकारशी फारकत घेतात, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून म्हटले जाते. राज्यपाल कोश्यारी हे मुळात भाजपचे नेते आहेत. सध्या ते राज्यपाल असले तरी भाजपच्या विचारातूनच राज्यपाल वावरत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मंदिरे उघडा यासारख्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी राज्य सरकारला सुनावले होते.
राज्यपालांनी स्वतः काही वादाचे प्रसंग उभे केल्याचे दिसून आले. भाजपचे सरकार सत्ता स्थापन करणार म्हटल्यावर राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट त्वरित उठवली. तेव्हापासून राज्यपालांच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असो. राज्यपालांनी घटनात्मक पदाचा आब राखला तर सर्व काही व्यवस्थित होईल.