महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट हे दरवर्षी ठरलेलेच आहे. पण यावर्षी हे संकट अधिक गंभीर होणार आहे. आधीच उष्म्याने होरपळत असलेल्या जनतेला अजून त्रास होणार आहे.
पाण्याच्या टंचाईची चर्चा मे महिन्याच्या शेवटी सुरू होते, ती यंदा एप्रिलच्या शेवटी सुरू झाली. गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्राने व देशाने एवढा कडक उन्हाळा पाहिला नव्हता.त्याचे परिणाम पाण्याच्या अधिक वापरावर आणि पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे पाणीसाठ्यात होणाऱ्या कपातीवर होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत वाढलेल्या उष्णतेमुळे 27 टक्के पाणीसाठा कमी झाला. या काळात साधारणपणे दरवर्षी धरणातील पाणीसाठा 5 ते 7 टक्के एवढा कमी होतो. यंदा ते प्रमाण तिपटीने वाढले.
प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन
तीव्र उन्हामुळे पाण्याच्या वापरातील वाढ हे त्याचे कारण असले, तरी राज्यातील सर्व भागांत अजूनही प्रत्येकाला जरुरी पाणीही मिळू शकत नाही. शहरांत दरडोई दरदिवशी 150 लिटर पाणी पुरवले पाहिजे, अशी अपेक्षा करताना, ग्रामीण भागात हेच प्रमाण 135 लिटर आहे, एवढे पाणीही प्रत्येकाला मिळत नाही. मानवी वापराएवढेच शेती, उद्योग आणि जनावरांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याबाबतचे प्रश्न अधिकच गंभीर होऊ लागले असताना, पाणी वापराचे नियोजन अपुरे आहे. महाराष्ट्रासारख्या असमान पाऊस पडणाऱ्या राज्याने जमिनीवर पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करायला हवे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करताना, मैलापाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना सक्तीने राबवण्याची व्यवस्था करायला हवी.
गेल्या दोन महिन्यांत उष्णतेच्या तीन ते चार लाटा मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात आल्या. संपूर्ण राज्यातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहिले. मागील वर्षी चांगले पाऊसमान असताना राज्यातील पाणीसाठा केवळ 44 टक्के एवढाच राहिला असून तो दोन महिने पुरवावा लागणार आहे. शिवाय एप्रिल महिन्यात पडणाऱ्या पूर्वमोसमी पावसाने गैरहजेरी लावल्याने पाणीसाठ्यात होणारी वाढही होऊ शकलेली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यातील सर्वाधिक पाणीसाठा 38 टक्के पुणे विभागात, नाशिक विभागात 24 टक्के, मराठवाड्यात 21 टक्के कमी झाला. पाणीवापरातील वाढ आणि बाष्पीभवन यांचा हा परिणाम आहे.
सर्वाधिक पाणी ऊसशेतीसाठी
गेल्या सहा दशकांत पाणी वापराच्या नियोजनाबद्दल गांभीर्याने विचार झाला नाही, हे सर्वाधिक पाणी वापरणाऱ्या ऊसशेतीवरून लक्षात येते. कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चरल कॉस्ट्स अँड प्राइस’च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ऊस लागवड राज्यातील एकूण पीक क्षेत्राच्या चार टक्क्यांहून कमी आहे. पण सिंचनासाठी उपलब्ध एकूण पाण्याच्या 70 टक्के पाणी वापर केला जातो. हे भयाण वास्तव आहे.
ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ अधिक तेथे साखर कारखानेही अधिक, असे अजब नियोजन केवळ मतपेटीच्या राजकारणाकरता राबवण्यात आले. त्यामुळे सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यातही साखर कारखाने अधिक आहे. “साउथ आशिया नेटवर्क ऑनडॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या संस्थेने संशोधन करून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार पाण्याचे नियोजन कसे फसले, हे सिद्ध केले आहे.
तीव्र दुष्काळ असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात जनावरांच्या 200 छावण्या होत्या आणि 150 खेडी पूर्णपणे टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून होती. महाराष्ट्र जल आणि सिंचन आयोगाने, सोलापुरात ऊसपीक घेण्यावर बंदी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही 2005 नंतर आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात ऊस क्षेत्र 160 टक्क्यांनी वाढले आहे. सोलापूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनी धरणातील पाणीसाठा गेल्या दोन महिन्यांत ज्या झपाट्याने कमी झाला, ते भयानक आहे. हीच स्थिती राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत कमीअधिक प्रमाणात दिसून येते.
पाण्याची उपलब्धता नसताना साखर आयोग नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी कशी देते, असा सवाल “कॅग’नेही केला आहे. महाराष्ट्रात राज्य शासनाने 2017 मध्ये ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन पद्धती सक्तीची केली. त्यावर अजून अंमलबजावणी झाली नाही. धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठ्याची आकडेवारी फसवी असते. दरवर्षी धरणांमध्ये साठणाऱ्या गाळामुळे पाणीसाठा कमी होतो, तरीही केवळ कागदावर पुरेसा पाणीसाठा असल्याचे दाखवले जाते.
भूजलपातळी वाढवण्यासाठी
पाण्याची मागणी ही मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम भूजलपातळी ही अनेक ठिकाणी कमी झाली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियमावली तयार केली होती. नियमावलीप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये ऊस पीक हे लावता येणार नाही, ज्यामुळे पाणीसंकटाची तीव्रता कमी होईल.
जलसाक्षरता जरुरी
पाण्याबाबत जाणीव, जागृती निर्माण करणे म्हणजे जलसाक्षरता, असे म्हणता येईल; मात्र अधिक सूक्ष्म पद्धतीने विचार केला, तर एकूणच पर्जन्यचक्र, पाण्याचे विविध स्रोत, पाण्याचा एकूण पुरवठा व एकूण मागणी यांची माहिती देणे, नाले व नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी धरणे बांधून अडविणे व साठविणे, भूपृष्ठीय व भूमीजलाचे संरक्षण व संवर्धन करणे, अवास्तव भूमीजलाचा उपसा टाळणे व त्याच्या पुनर्भरणाचे प्रयत्न करणे, विविध कामांसाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, मानवीवृत्तीमुळे होणारे पृष्ठीय व भूमीजलाचे प्रदूषण थांबविणे, विविध कामात होणारा पाण्याचा अपव्यय व गळती थांबविणे, पाण्याबाबतचे गैरसमज दूर करणे इत्यादी विविध दृष्टिकोनांतून लोकजागृती निर्माण करणे म्हणजे जलसाक्षरता होय. ती वेळोवेळी केली पाहिजे शिवाय पाण्याचा दुरुपयोग करण्यावरती कायदेशीर कारवाईपण करणे जरुरी आहे. उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन त्याचे नियोजन केले आणि आतापासूनच थोडी थोडी पाणीकपात करून नियोजन केले तर पुढच्या काळातील तीव्रता कमी करता येऊ शकते. लोकांनीही संकटाचे गांभीर्य ओळखून पाण्याचा अपव्यय टाळला आणि काटकसरीने वापर केला तर पाऊस पडेपर्यंत वेळ निभावून नेता येईल.
साठा जपून ठेवणे हे आपले कर्तव्य
पाण्याचा स्वतःसाठी मर्यादित वापर करून उरलेला साठा जपून ठेवणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. पाणी व्यवस्थापनाचे धडे शाळा, महाविद्यालये, उद्योग-व्यवसाय, गृहनिर्माण सोसायट्या अशा सर्वच स्तरांवर द्यायला हवेत. पावसाळ्या आधी वृक्षसंवर्धनासोबतच जमिनीत पाणी जिरविण्यासाठीचा कार्यक्रमही हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. जलसंवर्धनाबाबतचे पावसाळी हंगामापूर्वी विविध उपाययोजना हाती घेणे, त्यासाठी सरकारसह साऱ्यांनीच कामाला लागण्याची वेळ आली आहे.
हेमंत महाजन