पुणे – महापालिका निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. तर, आयोगाने निवडणूक तारखा आणखी जाहीर केलेल्या नाहीत. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेचा अहवाल सादर राज्य निवडणूक आयोग मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. या सोबतच निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबत आपली भूमिका जाहीर करणार आहे. त्यामुळे सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून-जुलै, की थेट ऑक्‍टोबरमध्ये होणार हे निश्‍चित होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, असा सर्वच राजकीय पक्षांचा सूर राहिला आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने कायद्यात बदल करत निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. तसेच प्रभाग रचनाही रद्द केली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम थांबवले होते. त्यानंतर राज्यशासनाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या 12 याचिका दाखल झालेल्या होत्या. या याचिकांवर 4 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, तसेच 10 मार्चपर्यंत झालेली प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुढे सुरू करावी, असे आदेश दिले. तसेच आयोगाने दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या.

आयोगाने प्रमुख महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचा अंतिम कार्यक्रम 10 मे रोजी जाहीर करत, 17 मेपर्यंत प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाची सुनावणी त्याच दिवशी असल्याने जवळपास सर्वच महापालिकांनी 13 मे रोजीच प्रभाग रचना जाहीर केली. आता निवडणुकांबाबत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. या सुनावणीत आयोग पावसाळ्याचे कारण देत निवडणुका ऑक्‍टोबरमध्ये घेण्याची विनंती करणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, न्यायालयाने प्रभाग रचनेबाबत आदेश दिले, त्याचप्रमाणे निवडणुकाही तत्काळ घेण्याचे आदेश दिल्यास हा कार्यक्रम जून-जुलैमध्येही होण्याची शक्‍यता आहे.

उच्च न्यायालयातही आज सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असतानाच निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाला आव्हान देणारी याचिका महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी दाखल केली आहे. त्यात राज्याने केलेला निवडणूक कायदा अस्तित्वात असताना कोणत्या आधारावर हा कार्यक्रम जाहीर केला? असे आव्हान देणारी याचिका आहे. या याचिकेच्या सुनावणीला आयोगाकडून कोणीही उपस्थित नसल्याने आयोगाने 17 मे रोजी आपली भूमिका मांडावी, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. या याचिकेवरही मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.