रंजना कुमारी
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारी समाधानकारक आहे. तथापि, अशा सर्वेक्षणांचा आधार मर्यादित असतो हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत करण्यात आले आहे. पहिला टप्पा 17 जून 2019 ते 31 जानेवारी 2020 आणि दुसरा टप्पा 2 जानेवारी 2020 ते 30 एप्रिल 2021 दरम्यान करण्यात आला. सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, या सर्वेक्षणांतर्गत 6 लाख 36 हजार 699 कुटुंबे, 7 लाख 24 हजार 115 महिला आणि 10 लाख 1 हजार 839 पुरुषांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. भारताच्या विशाल लोकसंख्येचा विचार करता हे सॅम्पल कमी आहे, असेच मानले पाहिजे. त्यामुळे समग्र परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपल्याला जनगणनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी ज्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे, त्यांची स्थिती तुलनेने अधिक चांगली असण्याचीही शक्यता आहे.
असे असले तरी, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष स्वागतार्ह आहेत आणि लोकसंख्येतील लिंग गुणोत्तर सुधारत आहे ही चांगली बातमी आहे. यावरून लोकांमध्ये जागरूकता वाढल्याचे आणि त्याबाबत सरकारी प्रयत्न योग्य दिशेने सुरू असल्याचे दिसून येते. स्वयंसेवी संस्थांनीही या प्रयत्नांना हातभार लावला आहे. देशातील लिंग गुणोत्तरामध्ये मोठी सुधारणा झाली असल्याचे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे आणि 1000 पुरुष लोकसंख्येमागे 1020 महिला आहेत, असे हे सर्वेक्षण सांगते. खूपच कमी वेळात जमा केली गेलेली ही आकडेवारी आहे.
त्यामुळे ते योग्य वाटत नाही; परंतु अशा सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष अत्यंत काळजीपूर्वक आणि शास्त्रीय पद्धतींच्या आधारे तयार केले जातात. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तरीसुद्धा, जनगणनेतून मिळणाऱ्या वास्तवाच्या आधारेच आपण अंतिम निष्कर्ष काढला पाहिजे. या सर्वेक्षणात प्राप्त झालेल्या काही आकड्यांवर नजर टाकली पाहिजे. 2015-16 च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात भारताचे लिंग गुणोत्तर 991 नोंदविले गेले.
त्यावेळी जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर 919 होते. म्हणजे, नवजात अर्भकांमध्ये 1000 बालके आणि 919 बालिकांचा समावेश होता. 2019-20 मध्ये हा आकडा 929 वर गेला होता. एकूण लिंग गुणोत्तराबद्दल बोलायचे झाल्यास 2005-06 च्या सर्वेक्षणात हा आकडा 1000 होता. मात्र, 2015-16 मध्ये तो कमी होऊन 991 वर आला. अशा स्थितीत, सध्याचे 1020 हे गुणोत्तर गृहित धरले तरी जन्माच्या वेळी असणाऱ्या गुणोत्तरामध्ये सकारात्मक सुधारणा झाली नाही, तर एकूण गुणोत्तरही आणखी खाली जाईल. त्यामुळे आपण लिंग गुणोत्तर चांगले राखण्यासाठी कायम प्रयत्नरत राहायला हवे.
गेल्या काही दशकांमध्ये माता आणि बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे; परंतु हा दर अजूनही अनेक अविकसित देशांच्या बरोबरीनेच आहे. भारत आता विकसनशील देशाकडून विकसित देश बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. अशा परिस्थितीत हा दर आणखीही बऱ्याच खालच्या पातळीवर आणावे लागतील. आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत सुधारणा दिसून येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अवलंबिलेल्या धोरणाप्रमाणेच आपण पुढे जाणे गरजेचे आहे. माता आणि बालकांचे मृत्यू रोखण्यास आपण प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. आज आपल्याकडे अनेक संसाधने उपलब्ध असल्यामुळे हे साध्य करणे फारसे कठीण जाऊ नये.
जन्मवेळचे गुणोत्तर योग्य राखण्याकडे तसेच माता आणि बालकाच्या जीविताचे रक्षण करण्याकडे लक्ष न दिल्यास भविष्यात लोकसंख्येतील महिलांची संख्या कमी होईल. गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांच्या संगोपनात आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांचा मोलाचा वाटा आहे. आशा स्वयंसेविका गर्भवती महिलांना नजीकच्या आरोग्य केंद्रात घेऊन जातात आणि त्यांना आवश्यक औषधे आणि अन्य साहित्य पुरविले जाते. या केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या देखरेखीखाली मुलांचा जन्म होतो. त्यामुळे बराच फरक पडला आहे;
परंतु तरीही आरोग्य केंद्रांची संख्या पुरेशी नाही आणि जिथे केंद्रे आहेत तिथेही डॉक्टर आणि अन्य साधनांचा अभाव आहे. या केंद्रांमध्ये स्वच्छतेची काळजी घेतली जाणेही आवश्यक आहे. आशा आणि अंगणवाडीसेविकांना योग्य पगार व भत्ते दिले जात नाहीत, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे उत्पन्न किमान वेतनापेक्षा कमी आहे. कोविड महासंसर्गाच्या काळात त्यांची झालेली दुर्दशा सर्वांनी पाहिली आहे. त्यांना संसर्ग टाळण्यासाठीची उपकरणेही दिली गेली नव्हती आणि साथीच्या आजाराविषयी माहिती दिली गेली नव्हती.
त्यांच्या मानसिक आरोग्य रक्षणाचीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. कोविडकाळात त्यांना यंत्राप्रमाणे कामाला जुंपले गेले. अनेक कुटुंबीयांची काळजी घेणाऱ्या आणि घरोघर औषधे पोहोचविणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका होता. या सेविका देशाची मोठी सेवा करीत आहेत. या परिस्थितीत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांना योग्य मोबदला दिला नाही आणि चांगले प्रशिक्षण दिले नाही तर त्यांच्याकडून चांगले काम करण्याची अपेक्षा कशी ठेवता येईल?
तरीही त्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले आहे. त्यामुळे सरकारने या सेविकांच्या बाबतीत अधिक संवेदनशील बनायला हवे. लोकसंख्या वाढीचा दर आणि लिंग गुणोत्तर लक्षात घेता देशाच्या विविध भागांमधील विषमताही आपण अधोरेखित करायला हवी. उत्तर आणि पूर्व भागातील राज्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या गरीब आहेत. या राज्यांतील शिक्षण आणि आरोग्यविषयक स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. त्याचा परिणाम आपण आकडेवारीच्या स्वरूपात स्पष्टपणे पाहू शकतो.
या राज्यांमधील नेतृत्वाने नेहमीच विकासाला प्राधान्य न देता राजकारण महत्त्वाचे मानले आहे. जात, धर्म, प्रदेशाच्या आधारे सत्ता मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांमध्ये गतिमान विकास झाल्याचे आपण पाहू शकतो. कौटुंबिक आरोग्यातील सुधारणेच्या रूपाने हा विकास आपल्या डोळ्यासमोर आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सरकारे योग्य प्रकारे काम करीत नसतील तर तेथील लोक सरकार चालविणाऱ्या पक्षाला त्याची जागा दाखविल्याखेरीज राहात नाहीत.
ज्या राज्यांमध्ये स्त्री-पुरुष विषमता अधिक आहे, लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे, माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे, अशा राज्यांमध्ये नेतृत्वाने विकासात्मक राजकारणाकडे वाटचाल केली पाहिजे आणि यासंदर्भात दक्षिणेकडील राज्यांच्या अनुभवातून धडाही घेतला पाहिजे. या राज्यांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्याबरोबरच उद्योगांच्या विस्ताराकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. चेतना आणि जागरूकता वाढविण्यास विशेष प्राधान्य दिले पाहिजे. लिंग गुणोत्तर सुधारून आणि महिलांना समाजात समान स्थान देऊनच प्रगती साधता येईल. महिलांबाबतच्या नकारात्मक मानसिकतेत बदल घडवून आणायचा असेल तरी विकासावरच भर द्यावा लागणार आहे.