वीस लक्ष कोटींचे पॅकेज हे सध्याचे नवे पालुपद आहे. पण पालुपद म्हणजे गाणे नव्हे आणि पालुपदातच गाणारा अडकला तर गाणे रंगणार नाही. शिवाय सुरेल गाण्यासाठी बैठकही महत्त्वाची आहे. धडाकेबाज निर्णय गेल्या वर्षभरात घेतल्याचा दावा मोदींनी केला आहे. पण त्यानेच केवळ सरकारला सूर गवसला आहे असे म्हणता येणार नाही. पालुपदाच्या पुढे सूर आणि गाणे आहे याचे भान ठेवावयास हवे.
करोनाचे संकट नसते तर केंद्रात सत्तेवर आल्याच्या वर्षपूर्तीचे सोहळे भारतीय जनता पक्षाने देशभर धुमधडाक्यात केले असते. सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत येणे आणि तेही स्वबळावर ही अनेक वर्षांत न घडलेली घटना नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणून दाखविली नि त्यामुळे वर्षपूर्ती साजरी करण्याचा पूर्ण अधिकार भाजपला होता.
तथापि, काहीवेळा माणूस जे ठरवितो ते नियती होऊ देत नाही. भाजपला याचा प्रत्यय आला असेल. देशभर सोहळे, मोदींच्या आणि अमित शहांच्या जयजयकाराचे आणि मुख्य म्हणजे विरोधकांच्या शरसंधानाचे कार्यक्रम यांचा धुरळा भाजपने एरवी उडवून दिला असता. तथापि, करोनाच्या संकटामुळे त्या सर्व योजना बासनात बांधून ठेवाव्या लागल्या आणि मोदी यांना जनतेशी पत्रसंवाद साधण्याची वेळ आली. त्यांनी जो पत्रसंवाद साधला आहे त्यात मात्र त्यांनी आपल्या सरकारची कामगिरीचे वर्णन करतानाच विरोधकांवर टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही.
खरे तर दुसऱ्या कार्यकाळातील सरकारला वर्ष पूर्ण झाले असले तरी सलगपणे गेली सहा वर्षे मोदी सरकार सत्तेत आहे आणि त्यामुळे मोदी यांनी आपल्या पत्रात गेल्या सहा वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. भारताच्या सर्वांगीण विकासाला आणि प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या निर्णयांचे दाखले देताना मोदींनी चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती आणि दुसरीकडे गगनयान मोहिमेची उदाहरणे दिली आहेत. 370 वे कलम रद्दबातल ठरविणे, तिहेरी तलाक रुढीला प्रतिबंध, राममंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त होणे आणि नागरिकत्व कायदा पारित होणे याचे श्रेय मोदींनी स्वतःच्या सरकारकडे घेतले आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, जलजीवन योजना, दुभत्या पशूंचे लसीकरण, शेतकरी, शेतमजूर, दुकानदार यांना निवृत्तिवेतन योजना आदी योजनांचा उल्लेख करताना मोदींनी मोठ्या आकड्यांची जोड त्या प्रतिपादनाला दिली आहे आणि त्या आकड्यांनी या योजनांमुळे कोट्यवधींना कसा लाभ पोहोचला आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अलीकडेच जाहीर झालेल्या वीस लक्ष कोटींच्या पॅकेजचा उल्लेख पत्रात नसता तरच नवल होते. त्याशिवाय एकशे तीस कोटी भारतीयांच्या निर्धाराला मोदींनी सलाम केला आहे आणि भारतीयांच्या या विजीगिषु वृत्तीमुळे जगाला आश्चर्य वाटते असा उत्तेजनपर सूरही पत्रात आहे. सलग सहा वर्षे सत्तेत असणाऱ्या सरकारने केवढे मोठे काम जनतेसाठी केले आहे हे सांगण्याचा मोदींचा प्रयत्न या पत्रातून दिसतो आणि त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. कोणतेही सरकार स्वतःच्या सरकारच्या निर्णयांची भलावण करणार यात आश्चर्य काही नाही.
तथापि, हे करतानाच मोदींनी आधीच्या राजवटीतील उदासीनता आणि भ्रष्टाचार यांच्या जंजाळातून आपण देशाला बाहेर काढले, असा दावा केला आहे तो कितपत योग्य आहे याचे विश्लेषण करणेदेखील गरजेचे आहे आणि गेल्या सहा वर्षांत केंद्रातील सरकारचे कोणते निर्णय चुकले याचाही धांडोळा घेणे आवश्यक आहे. मोदी पंतप्रधान असल्याने ते सरकारच्या त्यांच्या दृष्टीने जमेच्या बाजूच सांगणार हे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही हेही तितकेच खरे आणि जनता आपापला अदमास घेत असते हेही नाकारता येणार नाही.
गेल्या सहा वर्षांत सगळ्यांत मोठे जे निर्णय मोदींनी घेतले त्यातील एक होता चलनबदलाचा. त्या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम साध्य झाला का, यावर मतभेद आहेत. किंबहुना डिजिटलायझेशन वाढविणे आणि त्यायोगे भ्रष्टाचार कमी करणे हा प्रमुख उद्देशांपैकी एक सांगण्यात येत होता. रोख व्यवहार खरोखरच उल्लेखनीय प्रमाणात कमी झाले आहेत का; चलनात असणाऱ्या नोटा कमी झाल्या का, यावर सरकार भाष्य करीत नाही. चलनबदलाने दहशतवादावर अंकुश ठेवता येईल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु काश्मीरमध्ये अतिरेकी हल्ले थांबलेले नाहीत आणि अगदी करोना संकटाच्या काळातदेखील काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया सुरूच होत्या आणि आहेत. काही भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.
जागतिक मंदीच्या सबबीमागे देशातील मंदी झाकता येणार नाही. आता करोनामुळे तर जागतिक मंदी तीव्र आहे आणि त्याच्या झळा भारताला देखील बसणार आहेत. वीस लक्ष कोटींचे पॅकेज दिले म्हणून अर्थव्यवस्था लगेच रुळावर येईल असे नाही. किंबहुना स्थलांतरित मजूर, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, पैशाची चणचण, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात उद्योगांना अनुकूल पण कामगारांच्या हिताला कथित नख लावणारे कायदे यामुळे अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास वेळ लागणार आहे आणि आत्मनिर्भर भारत अशा केवळ भावुक घोषणांनी अर्थचक्र फिरू लागणार नाही. या मुद्द्यांना मोदींनी आपल्या पत्रात स्पर्श केला नाही.
राजकीय पातळीवर भाजपला गेल्या सहा वर्षांत काही राज्ये गमवावी लागली. त्याचा संबंध केवळ प्रादेशिक भाजपच्या गफलतींशी आहे, असे म्हणून केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदारी झटकता येणार नाही. हरियाणात ज्यांच्या विरुद्ध भाजपने निवडणूक लढविली त्यांच्याशीच आघाडी करून भाजपने सरकार बनविले. महाराष्ट्रातही असाच प्रयोग झाला. अर्थात, येथे तो अयशस्वी ठरला. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात भाजपने सत्ता पुन्हा मिळविली हे खरे; पण ते निवडणुकीच्या मार्गाने नव्हे तर विरोधकांची सरकारे अस्थिर करून. असले मार्ग सत्ता देतात पण प्रतिमेला आणि विश्वासार्हतेला त्यातून तडा जातो.
भाजपची प्रतिमा एका सत्तालोलुप पक्षाची बनली आहे का, याचा भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करावयास हवा. महाराष्ट्रात भाजपच्या अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते आणि तरीही ते मंत्रिमंडळात होते याचे मोदींना सोयीस्कर विस्मरण झाले. अर्थात, मोदींनी यावर आपल्या गफलतींची कबुली द्यावी ही अपेक्षा अवाजवी आहे. तथापि, जनता यावर लक्ष ठेवून असते याचे विस्मरण त्यांनी होऊ देता कामा नये. मोदी सरकारला केंद्रात दुसऱ्या कार्यकाळात एक वर्ष पूर्ण होत असताना काही जमेच्या असल्या तरी काही उणिवेच्या बाजू देखील आहेत.
– राहुल गोखले