बॅंकांतील सरकारचे भांडवल 26 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा पर्याय
मुंबई – जवळजवळ अर्धा डझन सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सध्या चालू आहे. आता तर याला बॅंक कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य सतीश मराठे यांनी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याऐवजी या बॅंकातील सरकारचे भागभांडवल 26 टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचा विचार पुढे केला आहे.
मराठे म्हणाले की, सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाची गरज वाटत नाही. त्याऐवजी या बॅंकातील काही भागभांडवल सरकारने विकले तरी सरकारचा हेतू साध्य होऊ शकतो. सरकारी बॅंकातील कर्मचाऱ्यांना ती बॅंक आपली वाटत नाही. त्यामुळे सरकारने बॅंक कर्मचाऱ्यांना काही भाग भांडवल दिले तर कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक बदलू शकते. त्याचबरोबर देशाच्या विकासविषयक गरजा पाहता सरकारी बॅंकांच्या अस्तित्वाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या एका 51 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मराठे म्हणाले की, जर सरकारने भांडवल जनतेत विकले तर या बॅंकांची मालकी सर्वसामान्याकडे जाईल. सरकार स्वतःचे भागभांडवल 26 टक्क्यापर्यंत कमी करू शकते. त्यामुळे बॅंकांत कार्यक्षमता येईल त्याचबरोबर सरकारचेही या बॅंकावर नियंत्रण राहू शकेल असे ते म्हणाले. सरकारने भागभांडवल विकताना ते विकेंद्रित होईल याची काळजी घेण्याची गरज आहे. एका व्यक्ती किंवा समूहाला जास्त भांडवल दिले जाऊ नये.
जनतेला बॅंकिंग सुविधा मिळाव्या या दृष्टिकोनातून बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आहे. ही सर्व यंत्रणा खासगी क्षेत्राला देणे बरोबर होणार नाही. सरकारी बॅंकांनी अधिक संवेदनशीलतेने ग्राहकांची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, माझ्या मुलीचा अत्तराचा व्यवसाय आहे. ती सर्व कागदपत्रांसह गेल्या दहा महिन्यांपासून प्रयत्न करत असूनही तिला दहा लाख रुपयांचे कर्ज सरकारी बॅंकेतून मिळू शकले नाही.
कोट्यवधी लोक बॅंकिंग परिघाबाहेर
अजूनही 50 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना बॅंकिंग किंवा सुक्ष्म वित्त संस्थांचा पुरेसा लाभ होऊ शकलेला नाही. 2004 पासून परिस्थिती सुधारली आहे. मात्र, आणखीही बरेच काम शिल्लक आहे. खेड्यातील जनतेचे 65 टक्के उत्पन्न बिगरशेती क्षेत्रातून येते. या क्षेत्राला सरकारी बॅंकांनी मदत करण्याची गरज असल्याचे मराठे म्हणाले. सरकारी बॅंकांनी गेल्या पन्नास वर्षांत चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र, आणखी काम शिल्लक असल्यामुळे सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाची गरज नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.