पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 34 गावांना आवश्यक असलेले पिण्याचे पाणी देण्यासाठी महापालिकेकडून नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी समान पाणी योजनेत या गावांचा टप्प्या टप्प्याने समावेश करून नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे प्रशासनाचे नियोजन असले तरी, या गावांना आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांसाठी महापालिकेकडे जागाच नाही. त्यातच, या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए तयार करत आहे. या प्रारूप आराखड्यात पीएमआरडीएने कुठेही टाक्यांसाठी जागा आरक्षित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने हरकत घेऊन टाक्यांसाठी जागा सुचविल्या असल्या तरी हा आराखडाही रखडलेला असल्याने जागा निश्चित होईपर्यंत महापालिकेस या टाक्यांचे नियोजनही करता येणार नाही. पाण्यासाठी पुढील चार ते पाच वर्षे वाट पहावी लागणार आहे.
गेल्या सहा वर्षात ही 34 गावे 2017 पासून टप्प्या टप्य्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेली आहेत. कागदावर या गावांची लोकसंख्या 5 त 6 लाख असली तरी, त्यापेक्षा ती 4 पटीने अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेची हद्दही 253 चौरस किलोमीटरवरून 511 चौरस मीटरपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे या गावांना पाणी देण्यासाठी आणखी 65 ते 70 टाक्या बांधाव्या लागतील असा अंदाज आहे. मात्र, गावांमधे किती जागा मिळेल. यावरच त्याचे नियोजन करणे महापालिकेस शक्य होणार आहे.
सध्या पालिकेकडून शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी समान पाणी योजनेत 83 टाक्या बांधण्यात येत आहेत. मात्र, पालिकेस पाच वर्षात 42 टाक्याच पूर्ण करता आल्या असून सप्टेंबर 2023 पर्यंत आणखी 21 टाक्या पूर्ण होतील. नवीन गावांमध्ये पीएमआरडीए डीपीत टाक्यांच्या जागांची आरक्षणे निश्चित होणे, निधीची मंजूरी, प्रत्यक्षात कामाची सुरूवात त्यानंतर काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी पाहता या गावांना पुढील सात ते दहा वर्षे पुरेसे पाणी मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच आहे.
डीपी रखडल्याने अडचण
गेल्या अडीच वर्षांपासून पीएमआरडीएच्या विकास आराखडयाची प्रक्रीया सुरू आहे. त्यामुळे, या गावांमध्ये आवश्यक असलेल्या मुलभूत सुविधा देण्यातही महापालिकेस अडचण होत आहे. त्यात, प्रमुख सुविधा पाण्याची आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा जो पर्यंत आराखडयात निश्चित होत नाहीत आणि त्या ताब्यात येत नाही तो पर्यंत पालिकेस पाणी देणे अडचणीचे ठरणार आहे.