फुरसुंगी -उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन्ही गावांसह महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांमध्ये शासनाच्या धोरणानुसार पहिली पाच वर्षे ग्रामपंचायत दराने करआकारणी करणे बंधनकारक असताना पुणे महापालिकेकडून प्रचलित दराने जास्तीत जास्त कर आकारून करआकारणी केली गेली.
कराची वाढीव बिले पाठविण्याची प्रक्रिया तसेच कर वसुली अद्यापही सुरू असल्याने मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होत नसताना पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या वाढीव करआकारणीचा मुद्दा, आगामी निवडणुकीत चांगलाच चर्चेचा ठरणार आहे. कर आकारणी कमी करण्यासाठी झटणारा तसेच तशी अश्वासने देणाऱ्या उमेदवाराचे पारडे कदाचित या भागातून जड राहू शकते.
महानगरपलिकेच्या आगामी निवडणुकीत कोणते मुद्दे चर्चेचे ठरणार, याबाबत चर्चा रंगत असताना वाढीव करआकारणीचा मुद्दा समोर येत आहे. समाविष्ट 11 गावांमध्ये पालिकेकडून रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविल्या गेलेल्या नाहीत, त्यामुळे ग्रामपंचायत दराने कर आकारणी करणे गरजेचे असताना तसेच गाव समावेशानंतरची पाच वर्षे ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणीचा नियम असतानाही पालिकेकडून वाढीव कर आकारणी केली गेली आहे,
अशावेळी या गावांतून महापालिका निवडणुकीसाठी “इच्छुक’ असलेल्यांकडून या मुद्यावर काम सुरू असून कर आकारणीचा मुद्दा सोडविण्याकामी आश्वासने दिली जात आहेत.
पुणे महानगरपालिकेचा कचरा डेपो उरुळी व फुरसुंगी हद्दीत असल्याने पालिका प्रशासनाने या दोन्ही गावांचा पालिकेत समावेश केला. तेव्हापासून पालिका या दोन्ही गावांतून कोट्यवधी रुपयांचा कर गोळा करीत आहे. मात्र, मूलभूत सोयीसुविधाही देत नाही. कचरा, पाणीटंचाई, आरोग्य, रस्ते आदी समस्यांनी या गावांतील नागरिक त्रस्त आहेत. कचराडेपोमुळे या गावांतील उद्योग व्यवसाय कोलमडला आहे, त्यामुळे या गावात तरी पालिकेचा वाढीव कर आकारणीचा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.